महाराष्ट्र के बाकी स्कूल भी को-एड होंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद एक्शन मोड में सरकार, जल्द इम्पलीमेंट की जाएगी पॉलिसी

एजुकेशन डेस्क. महाराष्ट्र में अब सिर्फ लड़कियों या लड़कों के लिए अलग-अलग स्कूल नहीं होंगे। राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को को-एजुकेशन सिस्टम में बदलने का फैसला किया है।

ये कदम सरकार ने जेंडर इक्वलिटी को देखते हुए उठाया है। ये कदम बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है। इसमें पिटीशन नंबर 3773/2000 में कहा गया था कि लड़कियों के स्कूल अब अलग से नहीं चलाए जा सकते।

टीमवर्क बढ़ेगा
सरकार ने बताया कि लड़के-लड़कियों का एक साथ पढ़ना यानी को-एजुकेशन जरूरी है। इससे सबको बराबरी का अनुभव मिलता है। एक-दूसरे के लिए सम्मान बढ़ता है और सब मिलजुल कर बात करना सीखते हैं। ऐसा माहौल बच्चों को आगे जिंदगी में टीमवर्क और सफलता पाने लायक बनाता है, चाहे नौकरी हो या कोई दूसरा काम।

महाराष्ट्र में 1.54% स्कूल लड़कियों के लिए 
महाराष्ट्र के करीब 1 लाख 8 हजार स्कूलों में से सिर्फ 1.54% स्कूल लड़कियों के लिए हैं और सिर्फ 0.74% स्कूल लड़कों के लिए हैं। यानी बाकी सारी जगह पर को-एड एजुकेशन ही दी जाती है। हालांकि अब सरकार भी चाहती है कि आगे सब मिलकर पढ़ें, ताकि कोई भेदभाव न रहे।

राज्य सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन पावर्स महाराष्ट्र स्टेट कमिश्नर ऑफ एजुकेशन को सौंप दी है। अब ये एक ही कैंपस में चल रहे अलग-अलग स्कूलों को जल्द मर्ज करने पर निगरानी रखेंगे। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल के नाम से जारी इस आदेश के बाद जेंडर के आधार पर अलग स्कूल चलाने की पुरानी परंपरा खत्म हो गई है।