दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्ती: फीस बढ़ाने से पहले लेनी होगी सरकारी परमिशन, विधानसभा में स्कूल एजुकेशन बिल पास

दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्ती शुरू कर दी है। दिल्ली विधानसभा में स्कूल एजुकेशन बिल 2025 पारित कर दिया गया।  इस बिल के मुताबिक अब दिल्ली के हर प्राइवेट स्कूल को ट्यूशन फीस बढ़ाने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। साथ ही नए कानून के तहत फीस बढ़ाने से जुड़े मामलों पर पेरेंट्स की सलाह भी लेनी हाेगी। इसके लिए खास कमेटी गठित होंगी। इनमें टीचर और पेरेंट्स शामिल होंगे। 

अब तक सरकारी जमीन पर बने सिर्फ 350 प्राइवेट स्कूलों को ही फीस बढ़ाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती थी। हालांकि, अब यह नियम दिल्ली के सभी 1,443 प्राइवेट अनएडेड स्कूलों पर भी लागू होगा। करीब 1,700 स्कूलों अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे।

पेरेंट्स को मिलेगी वीटो पावर
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने ये बिल पास करते हुए कहा- पेरेंट्स को भी ट्यूशन फीस की प्रोसेस से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएंगा। पेरेंट्स फीस में बदलाव के प्राेसेस में शामिल हो सकेंगे। उन्हें वीटो पावर भी दिया जाएगा। यानी पेरेंट्स फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को नकार भी सकते हैं। 

बिल में क्या-क्या शामिल

• फीस बढ़ाने का नियम: स्कूल केवल तीन साल में एक बार ही फीस बढ़ा पाएंगे। ऐसा फीस कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद किया जा सकेगा।  कमेटी में पेरेंट्स, टीचर, स्कूल मैनेजमेंट और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। 

• ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम: तीन स्टेज का ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाया गया है, जिसमें स्कूल, जिला स्तर और अंतिम अपील की समय-सीमा तय की गई है, ताकि पेरेंट्स की शिकायतों का जल्दी समाधान हो सके।

• कड़ी सजा: नियमों न मानने वाले स्कूलों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर सरकार स्कूल को अपने कंट्रोल में भी ले सकती है।

पेरेंट्स के लिए कैसा है ये बिल 

• अब पेरेंट्स को स्कूल की फीस तय करने में भागीदारी बनने का मौका मिलेगा। 

• पेमेंट से जुड़े विवाद पर स्कूल रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट या क्लास करने से नहीं राेक पाएंगे।

• हर तरह की फीस ऑडिटेड और ट्रांसपेरेंट सिस्टम से होकर ही लिए जाएंगे।