कॉलेज अटेंडेंस पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला: कम अटेंडेंस की वजह से एग्जाम देने से रोकना गलत, इतने सख्त नियम जरूरी नहीं; 9 साल पुराने मामले का भी जिक्र

एजुकेशन डेस्क. दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी कम अटेंडेंस की वजह से स्टूडेंट्स को एग्जाम देने से नहीं रोक सकती। 

दरअसल, नौ साल पहले एमिटी लॉ स्कूल के छात्र सुशांत रोहिल्ला ने परीक्षा देने न मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया था। सुशांत का जिक्र करते हुए कोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने कहा- अटेंडेंस के नाम पर नियम इतने सख्त नहीं होने चाहिए कि छात्रों पर मेंटल प्रेशर या आत्महत्या जैसी नौबत आ जाए। आगे कोर्ट ने कहा- सुशांत की मौत ने उस कड़वी सच्चाई को सामने लागा है, जो आज के एजुकेशन सिस्टम में छिपी हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को ऑर्डर दिया जाता है कि वे सभी लॉ कॉलेज में लागू अटेंडेंस नियमों की दोबारा जांच करें। यह बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है।

लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के लिए 122 पेज का नोटिस
इस मामले में 122 पेज का नोटिस जारी करते हुए HC ने लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को कई आदेश दिए- 

• कोई भी एफिलिएटेड लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑर्गनाइजेशन अटेंडेंस की कमी के आधार पर छात्रों को परीक्षा देने या आगे की पढ़ाई से नहीं रोक सकता।

• कोई भी ऑर्गनाइजेशन BCI द्वारा तय नियम से ज्यादा नियम नहीं बना सकती।

• सभी BCI मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन को छात्रों की वीकली रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जारी करनी होगी।

• जिन छात्रों की उपस्थिति कम है, उनके पेरेंट्स को हर महीने नोटिस भेजा जाएगा।

• ऐसे छात्रों के लिए एक्स्ट्रा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस किए जाएंगे।

ग्रेड कम कर दें, लेकिन रोका न जाए
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सेमेस्टर के लास्ट में किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस कम है, तो उसे एग्जाम देने से नहीं रोका जा सकता। ऐसे मामलों में कॉलेज छात्र का फाइनल ग्रेड कम कर सकता है, लेकिन परीक्षा देने से रोकना मना होगा।

सुशांत रोहिल्ला केस क्या था
सुशांत रोहिल्ला एक थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट था। कम अटेंडेंस की वजह से उसे सेमेस्टर परीक्षा देने से रोक दिया गया था। उसने एक नोट छोड़ते हुए आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद सुशांत के परिवार ने एमिटी लॉ स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज कराया था। यह मामला पिछले साल आउट-ऑफ-कोर्ट सेटलमेंट के बाद खत्म हुआ।

इस बात का जिक्र करते हुए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा- भले ही अटेंडेंस की कमी सुशांत की मौत का एकमात्र कारण न रही हो, लेकिन इसे एक अहम कारण माना जा सकता है। इस तरह के नियम किसी छात्र की जान जाने की वजह नहीं बन सकते। देशभर में ऐसे कई मामले हुए हैं, जहां अटेंडेंस की वजह से स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है।