दिल्ली में गैर-मंजूर इलाकों के स्कूलों को मिलेगी मान्यता: सरकार 500 से ज्यादा स्कूलों को एफिलिएशन देगी, गरीब बच्चों को 20 हजार नई सीटें मिलेंगी

एजुकेशन डेस्क। दिल्ली सरकार ने गैर-मंजूर क्षेत्रों के स्कूलों को अब मान्यता देने का फैसला किया है। अब तक इन इलाकों में स्कूलों को अनुमति नहीं मिलती थी। सरकार के इस कदम से गरीब परिवारों, वंचित समूह और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए करीब 20 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पिछले एक दशक से यह मुद्दा फाइलों में दबा था, जिससे हजारों बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी।

आशीष सूद बोले- अब सभी को मिलेगा समान अवसर
आशीष सूद ने कहा कि अब हर बच्चे को शिक्षा का सामान्य अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस कदम से 500 से ज्यादा स्कूल शिक्षा निदेशालय के अधीन आ जाएंगे। इससे स्कूलों को कानूनी मान्यता, निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। अब तक हर साल EWS, DG और CWSN कैटेगरी से करीब 2 लाख एप्लीकेशन मिलते थे, लेकिन केवल 40 हजार सीटें ही अवेलेबल होती थीं।

मान्यता प्राप्त स्कूलों की कमी की वजह से हजारों सीटें हर साल खाली रह जाती थीं। नए फैसले से अब यह अंतर काफी हद तक खत्म होगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक, यह कदम राजधानी के उन बच्चों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, जो अभी तक गैर-मंजूर स्कूलों में पढ़ रहे थे। से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य भी अधर में था।

कैसे मिलेगी मान्यता
जो भी स्कूल सरकार के इस फैसले के मुताबिक मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं, वो शिक्षा निदेशालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सब स्कूलों को DoE द्वारा निर्धारित 73-पॉइंट प्रोफार्मा के अनुसार डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, आपातकालीन तैयारी और एकेडमिक पैरामीटर का आकलन किया जाएगा। इसके बाद डिपार्टमेंट सभी नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करते हुए निरीक्षण करेंगे। फिर ही स्कूलों को मान्यता दी जाएगी।