दिल्ली के 60% सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट होगा: इंफ्रास्ट्रक्चर से रिटेंशन रेट तक रिव्यू करेंगे एक्सपर्ट्स, 3.73 करोड़ रुपए का बजट तय

एजुकेशन डेस्क।  दिल्ली के 60% सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट हाेगा। इसके जरिए पता लगाया जाएगा कि RTE ACT के तहत छात्रों को मिलने वाले सभी फायदे समय पर दिए जा रहे हैं या नहीं। ऑडिट के लिए 3.73 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। सिलेक्टेड इंस्टिट्यूशन्स को स्कूलों का दौरा करने, रिपोर्ट बनाने और ऑनलाइन अपलोड करने की जिम्मेदारी दी गई है। 

कौन करेगा सोशल ऑडिट
सोशल ऑडिट सिर्फ वहीं लोग कर पाएंगे जिनके पास NAAC कि ओर से दी गई B+ या उससे ऊपर की रेटिंग होगी। हालांकि दिल्ली के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिवर्सिटी को इस प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। समग्र शिक्षा योजना के तहत मिलने वाले फायदों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही, ऑडिट के दौरान स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच की जाएगी।

ऑडिटर्स स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट, अटेंडेंस और रिटेंशन रेट को भी चेक करेंगे। ये प्रक्रिया स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स साथ मिलकर पूरी करेंगे। 

क्या है समग्र शिक्षा योजना क्या है
समग्र शिक्षा योजना 2018 में शुरू की गई एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका उद्देश्य प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत तीन पुरानी योजनाओं को जोड़ा गया है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा योजना को जोड़ा गया है। यह स्कीम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के मुताबिक बनाई गई है।