दिल्ली में शिक्षक नहीं करेंगे कुत्तों की गिनती: सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया, इसके लिए नोडल ऑफिसर नॉमिनेट होंगे

एजुकेशन डेस्क.  दिल्ली सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया, जिनमें ये दावा किया गया था कि राजधानी में कुत्तों की गिनती के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। सरकार का कहना है कि इसके लिए किसी भी टीचर की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, इसके लिए नोडल ऑफिसर चुने जाएंगे। 

सरकार की ओर से ये सफाई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन (DoE) के आदेश के बाद आई, जिसमें आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों को लेकर शिक्षण संस्थानों को आदेश जारी किया गया था। इसमें आवारा कुत्तों के मामलों को कोऑर्डिनेट करने के लिए नोडल ऑफिसर की नॉमिनेट करने के आदेश दिए। 

ये जानकारी होगी देना
इसी के साथ DoE की केयरटेकिंग ब्रांच द्वारा जारी एक सर्कुलर के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी स्कूलों, स्टेडियमों और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से नॉमिनेटेड नोडल ऑफिसर का डिटेल्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जमा की गई जानकारी में नोडल ऑफिसर का नाम , डेजिगनेशन, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी शामिल होगी। 

नोडल अधिकारी के नंबर बोर्ड पर लगेगा
निर्देश के मुताबिक, हर संस्थान में नामित नोडल अधिकारी पर आवारा कुत्तों से जुड़ी शिकायतें की जा सकेंगे। लोगों की आसानी के लिए उनके नाम, फोन नंबर स्कूलों और कैंपस के बाहर बोर्ड पर चिपका दिए जाएंगे। 

इस पर सुप्रिम कोर्ट ने सुनाया था फैसला
दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 नवंबर को खुद इस मामले में संज्ञान लेते हुए ये कदम उठाया, जिसमें स्कूल कैंपस में बच्चों पर कुत्तों के हमलों बढ़ने पर एक्शन लेने को कहा गया था। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस खतरे से निपटने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़, जैसे राज्यों ने टीचर्स को आवारा कुत्तों का सर्वे कराने का ऑर्डर दिया। इसका कई जगाहों पर विरोध होने लगा। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा था कि लोकल बॉडीज जैसे नगर निगम, नगरपालिका और ग्राम पंचायतों को आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बड़े निर्देश दिए थे, जिसमें सभी स्कूलों, अस्पतालों, पब्लिक खेल मैदानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और डिपो पर मजबूत फैेंसिंग लगाने को कहा गया था। ताकि कुत्ते अंदर न घुस सकें। यह स्टेप देशभर में कुत्तों के काटने की घटनाओं में तेजी आने के चलते उठाया गया।

इस याचिका के दौरान तीन जजों की बेंच ने ये भी जोर दिया कि इन जगहों से आवारा कुत्तों को पकड़कर वैक्सीनेशन और स्टेरलाइजेशन के बाद तय शेल्टरों में शिफ्ट करने का काम लोकल बॉडीज का है। बेंच ने क्लियर किया कि इन जानवरों को पकड़ने के बाद उसी जगह वापस नहीं छोड़ना है।