जन्म के आधार पर नागरिकता: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के आदेश पर से हटा दी रोक, फेडरल कोर्ट की शक्तियां भी घटाई; जानें क्यों बेहद खुश हैं अमेरिकी राष्ट्रपति

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसला सुनाया। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेशों पर रोक लगाने वाले देशभर के फेडरल कोर्ट की शक्तियां सीमित कर दी गई। यानी हाल ही में डिपोर्टेशन और जन्म के आधार पर नागरिकता से जुड़े ट्रंप के जिन आदेशों पर अमेरिका की अलग-अलग कोर्ट ने रोक लगाई थी, भविष्य में वह ऐसा नहीं कर पाएंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पक्ष में 6-3 से फैसला सुनाते हुए कहा कि फेडरल कोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेशों पर राष्ट्रीय स्तर पर रोक नहीं लगा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जन्म के आधार पर नागरिकता से जुड़े आदेश पर लगाई गई रोक के मामले पर सुनवाई करते हुए दिया। कुछ फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के इस आदेश पर राष्ट्रीय स्तर पर रोक लगा दी थी।

जस्टिस एमी कोनी बरेट ने अपने फैसले में लिखा कि मैरीलैंड, मेसाचुसेट्स और वाशिंगटन की निचली अदालतों को अपने उस फैसले पर पुनर्विचार करना होगा, जिसमें उन्होंने जन्म के आधार पर नागरिकता से जुड़े आदेश को लागू करने पर राष्ट्रीय स्तर पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को इस मामले में अपने फैसले में संशोधन करने के लिए 30 दिन का वक्त भी दिया। इन 30 दिनों तक ट्रंप का यह आदेश लागू नहीं होगा।

क्या है मामला?
ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ढेरों कार्यकारी आदेश जारी किए। इनमें से डिपोर्टेशन समेत कुछ आदेशों पर अमेरिका की कुछ फेडरल कोर्ट ने रोक लगा दी। इस कारण ट्रंप के ये आदेश लागू नहीं हो पाए। इन्हीं आदेशों में एक आदेश जन्म के आधार पर नागरिकता कानून में संशोधन से जुड़ा हुआ था।

ट्रंप के इस आदेश में बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों के बच्चों के लिए जन्म के आधार पर नागरिकता मिलने के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने की बात थी। माता-पिता में से किसी एक के अमेरिकी नागरिक होने या वैध मूल निवासी होने की स्थिति में ही अमेरिका में बच्चा पैदा होने पर उसे नागरिकता दिए जाने का प्रावधान था।

जब कुछ फेडरल कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाई तो ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल कोर्ट की शक्तियां कम कर दीं तो ट्रंप ने इस फैसले का स्वागत भी किया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में ट्रंप के आदेश बिना किसी चुनौती के लागू हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट इन आदेशों की संवैधानिक वैधता को परख कर इन पर रोक लगा सकता है।