पहले इजराइल से रिश्ते, तभी होगी न्यूक्लियर डील: अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होना पड़ेगा; ट्रम्प ने सऊदी के सामने क्यों रखी नई शर्त
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इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ( Donald Trump) ने 23 जुलाई को सऊदी अरब (Saudi Arab) के साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील (Civil Nuclear Deal) करने का ऐलान किया। हालांकि, ट्रम्प ने इसके साथ ही कहा कि फाइनल डील तब मंजूरी होगी जब सऊदी इजराइल से रिश्ते नॉर्मल करेगा और अब्राहम अकॉर्ड्स (Abraham Accords) साइन करेगा।
ट्रम्प ने यह भी कहा कि इस डील के तहत सिर्फ सिविल यूज के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हथियार बनाने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत नहीं होगी। आइए, जानते हैं इससे जुड़ी कुछ अहम बातें...
पहले समझिए की अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है
‘अब्राहम अकॉर्ड्स’ शब्द मोटे तौर पर डोनाल्ड ट्रम्प के पहले टेन्योर में सामने आया। ये एक डील है और इसके अंदर भी कई डील हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि दुनिया के अकेले यहूदी देश इजराइल के गल्फ और मुस्लिम देशों से दोस्ताना रिश्ते बन जाएं। जाहिर है, हर मुस्लिम देश इजराइल को कई वजहों से अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। हां, ये अलग बात है कि आज तक कोई मुस्लिम देश इजराइल को जंग या किसी और सेक्टर में पछाड़ना तो दूर उसके करीब भी नहीं आ सका।
सऊदी इजराइल से दूरी बनाकर रखता है
सऊदी दशकों से अब्राहम अकॉर्ड और इजराइल से दूरी बनाकर रखता आया है। ऐसे में इसके लिए अब्राहम अकॉर्ड साइन करना आसान फैसला नहीं है। इजराइल को मिडिल ईस्ट में मोटे तौर परी एक मुस्लिम विरोधी देश के तौर पर जाना जाता है। फिलिस्तीनियों पर हमले की वजह से सऊदी अरब के आम लोगों में भी इजराइल को लेकर नाराजगी है।
सऊदी के लिए फैसला इतना आसान नहीं
सऊदी के लिए अकॉर्ड साइन करना आसान नहीं होगा। वह लंबे समय से कहता रहा है कि जब तक एक इंडिपेंडेंट फिलिस्तीनी नेशन नहीं बनता, तब तक वह इजराइल को मान्यता नहीं देगा। गाजा जंग के बाद सऊदी का यह रुख और सख्त हो गया। दूसरी तरफ, सऊदी की बड़ी आबादी भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ी रही है।
ऐसे में अगर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) Abraham Accords पर साइन करने की मंजूरी देते हैं तो उन्हें अपने ही देश में सियासी और धार्मिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। यानी एक तरफ अमेरिका का प्रेशर है, दूसरी तरफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स।
UAE समेत कई गल्फ देश इस अकॉर्ड में शामिल
Abraham Accords का मकसद इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच दुश्मनी कम कर उन्हें डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी में साझेदार बनाना था। अब तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन और मोरक्को इस समझौते पर साइन कर चुके हैं। सूडान भी इसका हिस्सा है, लेकिन उसने अभी तक इजराइल के साथ पूरी तरह फॉर्मल रिलेशन नहीं बनाए हैं। पिछले साल कजाकिस्तान ने भी इसमें शामिल होने की मंजूरी दी थी।
अगर सऊदी मान गया तो सबसे ज्यादा फायदा किसे
अगर सऊदी अरब Abraham Accords पर साइन करता है तो यह इजराइल की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक जीत मानी जाएगी। उसे पूरे गल्फ में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी पार्टनरशिप का बड़ा मार्केट मिल जाएगा। अमेरिका भी इसे अपनी फॉरेन पॉलिसी की बड़ी सफलता बताएगा। दूसरी तरफ सऊदी को मॉडर्न न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अमेरिकी इनवेस्टमेंट और सिक्योरिटी कोऑपरेशन मिलेगा। हालांकि इसकी कीमत उसे अपने ही देश के लोगों और मुस्लिम वर्ल्ड के दूसरे देशों की नाराजगी झेल कर चुकानी पड़ेगी।
अगर सऊदी ने इनकार कर दिया तो क्या होगा
अगर सऊदी अरब ट्रम्प की शर्त नहीं मानता तो सिविल न्यूक्लियर डील (Civil Nuclear Deal) पर रोक लग सकती है। इससे दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पाटर्नरशिप की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। मौजूदा समय में अमेरिका ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है, ट्रम्प चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के ज्यादा से ज्यादा देश इजराइल के साथ खड़े हों। यही वजह है कि उन्होंने न्यूक्लियर डील को सिर्फ एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि बड़े डिप्लोमैटिक इक्वेशन का हिस्सा बना दिया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि सऊदी ट्रम्प की शर्त मानता है या फिलिस्तीन वाले अपने पुराने रुख पर कायम रहता है।