सऊदी के मिलिट्री बेस यूज नहीं कर सकेगा US: रिपोर्ट- ट्रम्प की जंग में अब और नहीं फंसना चाहते MBS; अब क्या करेगा अमेरिका- हर बात समझिए

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिका और ईरान की जंग में स्ट्रैटेजिक लिहाज से बेहद अहम बदलाव आता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने अब अमेरिका को अपने एयर और दूसरे मिलिट्री बेस के इस्तेमाल करने से रोक दिया है। 

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी एयरफोर्स अब सऊदी के एयरस्पेस का यूज नहीं कर सकेगी। 

‘राज एक्सप्रेस’ के इस एक्सप्लेनर में हम आज इसी मुद्दे से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं….

अमेरिका से ही कन्फर्म हुई बात
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी अफसरों ने ही सऊदी अरब के इस कदम की पुष्टि की है। इन अफसरों के मुताबिक- सऊदी अरब ने अमेरिका को बता दिया है कि ईरान के खिलाफ जंग में अब उसके एयरस्पेस, एयरबेस और मिलिट्री बेस का इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर सकेगा। 

खास बात यह है कि सऊदी अरब और अमेरिका की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है। 

पेंटागन और व्हाइट के स्पोक्सपर्सन्स से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर इसे टाल दिया। 

सऊदी ने ऐसा क्यों किया

• सऊदी अरब भले ही ऑफिशियली अपने इस फैसले पर कुछ न कह रहा हो, लेकिन इतना तय है कि उसे अब इस जंग में अमेरिका का साथ देना भारी पड़ रहा है। 
• दरअसल, ईरान अमेरिका पर सीधा हमला करने की ताकत नहीं रखता। इसका हिसाब बराबर करने के लिए उसने गल्फ एरिया में उन देशों को निशाना बनाया है, जहां पर किसी न किसी तौर पर अमेरिकी मिलिट्री बेसेज हैं या उस देश के मिलिट्री बेसेज का इस्तेमाल अमेरिका करता है। 
• ईरान ने सऊदी अरब की कई रिफाइनरीज और क्रूड ऑयल फैसेलिटीज को टारगेट किया है। इसकी वजह से सऊदी इकोनॉमी या कहें उसके क्रूड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर असर हुआ है। 
• सऊदी प्रिंस सलमान 2030 तक सऊदी को UAE की तरह बिजनेस और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। अगर ईरान के हमलों से सऊदी इसी तरह निशाना बनता रहा तो MBS के विजन 2030 को बेहद नुकसान होगा। 

क्या बाकी गल्फ देश भी यही करेंगे

• बहुत मुमकिन है। यानी गल्फ के बाकी देश जैसे UAE, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और ओमान भी इसी रास्ते पर चलना शुरू कर दें। 
• इसकी वजह भी साफ है। दरअसल, ईरान किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका को वो सीधे तौर पर निशाना बना नहीं सकता। लिहाजा, वो उसके फ्रेंडली नेशन्स पर हमले कर रहा है। 
• हमलों की वजह से इन देशों को न सिर्फ नुकसान हो रहा है, बल्कि जनता भी इससे परेशान हो रही है। कई गल्फ देशों में लोग मारे जा चुके हैं। 
• ये देश भले ही अमेरिका पर डिपेंडेंट हों, लेकिन वो ज्यादा दिन तक ये हमले नहीं झेल पाएंगे। उनके पास चीन और रूस जैसे विकल्प हैं। हालांकि, रूस खुद यूक्रेन जंग में उलझा हुआ है।

कहां फंस गए ट्रम्प

• दरअसल, ट्रम्प चाहते थे कि ईरान पर हवाई हमलों के जरिए इतना दबाव बनाया जाए कि वो स्ट्रैट ऑफ होर्मूज को खुला छोड़ दे। 
• हवाई हमलों से जब ईरान नहीं झुका तो ट्रम्प ने नेवी के इस्तेमाल पर विचार किया। गल्फ के कई देश जंग का एक फ्रंट और खोलने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह है कि ट्रम्प को कदम पीछे खींचने पड़े।
• NATO के कई सहयोगी जैसे इटली, फ्रांस और जर्मनी खुले तौर पर ट्रम्प का विरोध कर चुके हैं। ट्रम्प ने इन्हें धमकियां देना शुरू किया। यहां तक कह दिया कि अमेरिका NATO को ही छोड़ देगा। इसके बावजूद बात नहीं बनी। 

ट्रम्प के पास अब क्या रास्ता

• इसी रिपोर्ट में अमेरिकी अफसरों के हवाले से कहा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी अब गल्फ देशों में अमेरिका के खिलाफ उठ रही आवाज को सुन रहे हैं और पहचान रहे हैं। 
• इसी वजह से उन्होंने 30 पेज का एक नया ‘पीस प्लान’ तैयार किया है। इस प्लान में होर्मूज स्ट्रैट को बिना शर्त खोलने की बात अहम है। 
• नए प्लान को अमेरिका ने ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ नाम दिया है। हालांकि, सऊदी अरब के बिना यह प्रोजेक्ट भी पूरा होना मुश्किल है। ऐसे में ट्रम्प के पास सिवाए डिप्लोमैटिक चैनल्स के जरिए जंग रोकने और गल्फ में अमेरिकी ग्रिप बनाए रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है।  
• ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिवाफ भी बातचीत से इनकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि, उनका कहना है कि इस बार सीजफायर पुख्ता शर्तों पर होगा और अमेरिका ने फिर हमला किया तो इस कम्पलीट वॉर माना जाएगा। 

जाहिर है, अब सारे कार्ड ट्रम्प के पास हैं…..देखते हैं इस बार वो क्या ट्रम्प कार्ड चलते हैं।