ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ बढ़ाया: 10 से बढ़ाकर 15% किया, तत्काल प्रभाव से 150 दिन के लिए लागू

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने US सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लगाए गए टैरिफ को अवैध ठहराया था। इससे बौखलाए ट्रम्प ने शनिवार देर रात एक बार फिर से टैरिफ बढ़ा दिया। ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि 10% वर्ल्डवाइड टैरिफ को तत्काल प्रभाव से लीगल परमिशेबल लिमिट में 15% के लेवल तक बढ़ाया जा रहा है। यह बढ़ोतरी 150 दिनों के लिए लागू होगी।

अमेरिकी सु्प्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ रद्द कर दिया था
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 फरवरी) को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया। इसके ठीक बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत पर टैरिफ 18% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। इसका मतलब न्यू 10% ग्लोबल टैरिफ भारत पर भी लागू होगा। ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि मैंने ऑवल ऑफिस में साइन कर सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। ये इसी वक्त लागू हो जाएगा। इसके कुछ ही घंटों बाद ट्रम्प ने 5% टैरिफ और बढ़ा दिया।

ट्रम्प ने सुप्रीम सु्प्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जिन मेम्बर्स ने हमारे टैरिफ वसूलने के सही तरीके के खिलाफ वोट किया है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनका फैसला गलत था, लेकिन एडजस्टमेंट प्रोसेस शुरु हो गई है। अब हम पहले से ज्यादा पैसा वसूलने की पूरी कोशिश करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के इस्तेमाल पर सख्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा - राष्ट्रपति व्यापार घाटे, इलीगल इमिग्रेशन या ड्रग्स स्मगलिंग जैसे मुद्दों को नेशनल इमरजेंसी बताकर बिना संसद की मंजूरी के बड़े पैमाने पर टैरिफ नहीं लगा सकते। 6-3 के बहुमत से चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की अगुवाई वाली बेंच ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा- 1977 के IEEPA एक्ट के तहत टैरिफ लागू करना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

कोर्ट ने कहा कि IEEPA नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में ट्रेड को कंट्रोल करने का पावर देता है, लेकिन अमेरिकी संविधान के मुताबिक, टैरिफ लगाना US पार्लियामेंट का विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति का नहीं। ट्रम्प ने चीन, कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों पर 10 से 35% तक टैरिफ लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अधिकारों का उल्लंघन माना। ट्रम्प पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने IEEPA का इस्तेमाल टैरिफ के लिए किया, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था।

कोर्ट के फैसले के बाद सेक्शन 122 का सहारा
कोर्ट के फैसले के बाद ट्रम्प ने 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 का सहारा लिया। यह प्रावधान राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए अधिकतम 15% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है, खासकर तब जब इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट से काफी ज्यादा हो जाए। इस कानून के तहत लंबी जांच प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि ट्रम्प ने इस कानून का इस्तेमाल टैरिफ को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि, यह 150 दिनों तक ही लागू होगा। अगर टैरिफ और आगे बढ़ाना है तो अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी होगी।

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ट्रम्प ने फिर कहा- कई देश अमेरिका का फायदा उठा रहे
ट्रम्प ने एक बार फिर दोहराया कि कई देश दशकों से अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। यह टैरिफ उसी का जवाब है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा-15% का टैरिफ रेट पूरी तरह कानूनी दायरे में और परमिशेबल लिमिट के भीतर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला IEEPA के तहत टैरिफ को सीमित करता है, लेकिन अन्य कार्यकारी विकल्प उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन जल्द ही “लीगली परमिसिबल” नए टैरिफ ढांचे की घोषणा करेगा।

आगे टैरिफ पर क्या करने की प्लानिंग में हैं ट्रम्प
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब भी टैरिफ के मुद्दे पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब सेक्शन 301 के तहत ट्रेड से जुड़े पुराने और गलत तरीकों की जांच शुरू की जाएगी। 150 दिन की अवधि के दौरान नए टैरिफ स्ट्रक्चर को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस फैसले को अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में बड़ा मोड़ माना जा रहा है। अब यह देखना होगा कि क्या सेक्शन 301 के मुद्दे पर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रिशन को किन कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही इस पर अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद क्या रुख अपनाती है, ये भी बेहद अहम होगा।

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