अगर टैरिफ सही हैं तो ट्रम्प US पार्लियामेंट आ जाएं: 15% टैरिफ पर बोले नील कात्याल; ट्रम्प के खिलाफ 'सुप्रीम' फैसले में अहम भूमिका निभाई थी

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 फरवरी) को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया। इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में भारतीय मूल के एक वकील का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका के पूर्व सॉलिसिटर जनरल (महाधिवक्ता) और लेखक नील कात्याल, कोर्ट में छोटे बिजनेसेस के एक ग्रुप का पक्ष रख रहे थे। सॉलिसिटर जनरल, जस्टिस डिपार्टमेंट का अधिकारी होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के कानूनी मामलों में सरकार का प्रतिनिधि होता है।

US संसद से क्या दिक्कत है
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खिसिआए ट्रम्प ने पहले 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया। फिर इसे बढ़ाकर 15% कर दिया है। इस पर नील ने कहा- प्रेसिडेंट का 15% टैरिफ लगाए रखने के लिए सेक्शन 122 पर निर्भर रहना मुश्किल होगा, क्योंकि हालिया केस में US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) ने सुप्रीम कोर्ट में इससे विपरीत बात कही थी। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प को टैरिफ लगाने ही हैं, तो उन्हें अमेरिकियों की तरह कांग्रेस (US संसद) में आना चाहिए। अगर टैरिफ लगाना बढ़िया आइडिया है, तो कांग्रेस को राजी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं बातों के लिए संविधान की जरूरत है।

हमारी सभी शर्तें मानी गईं- कात्याल
केस जीतने पर कात्याल ने कहा था- आज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, कानून की रक्षा और US नागरिकों के लिए खड़ा हुआ है। इसका मैसेज साफ है कि प्रेसिडेंट ताकतवर हैं, लेकिन हमारा संविधान ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका में सिर्फ कांग्रेस (US संसद) ही अमेरिकी लोगों पर टैक्स लगा सकती है। SC ने हमारी सभी शर्तों को माना है।

ये केस किसी एक लीडर के लिए नहीं बल्कि लीडरशिप के लिए याद रखा जाएगा। ये फैसला पॉलिटिक्स की बजाय हमेशा पावर के सेपरेशन के लिए याद किया जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, जो 250 साल से सरकार की नींव का काम कर रही है और हमारे फंडामेंटल वैल्यूस को बचाए हुए है।

कौन हैं कात्याल
कात्याल का जन्म 12 मार्च 1970 को शिकागो में इंडियन इमिग्रैंट्स के घर हुआ था। उनकी मां का नाम प्रतिभा और पिता का नाम सुरेंदर है। पेशे से मां डॉक्टर और पिता इंजीनियर हैं। कात्याल ने डार्टमाउथ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। आगे की पढ़ाई येल लॉ स्कूल से की।

सुरक्षा कानूनों और संवैधानिक मामलों के जानकार कात्याल पर US सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्टीफन ब्रेयर की नजर पड़ी। जब कात्याल ने कुछ साल उनके गाइडेंस में क्लर्क के तौर पर काम किया। 2010 में बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी के तहत कात्याल को सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। उन्होंने कार्यकाल के दौरान सरकार के लिए 50 से ज्यादा केस लड़े।

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6-3 का फैसला
ट्रम्प ने पिछले साल दूसरे देशों से अमेरिका आने वाले सामानों पर टैक्स का ऐलान किया था। इनमें भारत भी शामिल था। ट्रम्प ने मनमाने तरीके से देशों पर अलग-अलग दर से टैरिफ लगाए थे। इनके लिए 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल किया था। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को संसद को दरकिनार कर इमरजेंसी आदेश देने का अधिकार देता है।

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने 6-3 के बहुमत से यह माना कि टैरिफ के जरिए प्रेसिडेंट ने पावर्स का दुरुपयोग किया है। हालांकि, कोर्ट ने यह नहीं बताया कि इन टैरिफ के जरिए वसूले गए 130 अरब डॉलर्स क्या होगा।

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