न्यूक्लियर मॉनिटरिंग पर US- Iran आमने-सामने : वेंस बोले- IAEA इंस्पेक्टरों को मंजूरी, ईरान बोला- ऐसी कोई डील नहीं
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इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में चल रही बाचीत के पहले दिन ही दोनों देशों के बयानों में बड़ा विरोधाभास देखने को मिला। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी (IAEA) के इंसपेक्टर्स को दोबारा देश में एंट्री देने पर राजी हो गया है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया। ईरान ने कहा- न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अभी कोई नई सहमति नहीं बनी है।
वेंस ने बताया बड़ी उपलब्धि
ईरान से फाइनल डील के लिए पहले दिन की बातचीत के बाद जेडी वेंस ने मीडिया से कहा- ईरान IAEA इंसपेक्टर्स को अपने देश के परमाणु ठिकानों पर दोबारा आने की इजाजत देने के लिए तैयार हो गया है। यह अमेरिका के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्थायी रूप से कंट्रोल करने की दिशा में पहला कदम साबित हो सकता है
अगले कुछ दिनों में टेक्निकल लेवल की बातचीत
वेंस ने कहा कि ईरान अगर IAEA इंसपेक्टर्स को आने की इजाजत देता है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भरोसा बढ़ेगा। इससे आगे होने वाली बातचीत के लिए रास्ता साफ होगा। दोनों देशों के बीच अंतिम समझौते के लिहाज से अच्छी शुरुआत हुई है। फाइनल डील के लिए मजबूत आधार तैयार कर दिया है और अगले कुछ दिनों में टेक्निकल लेवल की चर्चा आगे बढ़ेगी।
ईरान ने कहा- ऐसी कोई सहमति नहीं हुई
दूसरी तरफ ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बघाई ने सरकारी समाचार एजेंसी IRNA से कहा कि न्यूक्लियर मुद्दे पर अभी कोई नई डील नहीं हुई है। मौजूदा बातचीत में IAEA इंस्पेक्टर्स की ईरान में वापसी पर कोई फैसला नहीं लिया गया। बातचीत के मौजूदा स्टेज में ईरान ने IAEA को लेकर कोई नया वादा नहीं किया। इस तरह के फैसले ईरान की पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के बाद ही लिए जाएंगे। ईरान और IAEA के संबंध पहले से तय नियमों के तहत चलेंगे।
ट्रम्प ने भी दोहराया अमेरिका का दावा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी वेंस के बयान का समर्थन किया। ट्रम्प ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियर ऑनेस्टी साबित करने के लिए अपने परमाणु ठिकानों का इंसपेक्शन कराने की व्यवस्था कबूल करनी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करता तो अमेरिका जरूी कदम उठाएगा। ट्रम्प प्रशासन का मानना है कि पिछले हफ्ते हुए अंतरिम समझौते के बाद अब न्यूक्लियर मॉनिटरिंग बहाल होना जरूरी है।
IAEA इंस्पेक्शन पर US-Iran में पुराना विवाद
IAEA इंस्पेक्शन को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद नया नहीं है। जंग शुरू होने के बाद ईरान ने कई परमाणु ठिकानों पर इंटरनेशनल एजेंसियों की मॉनिटरिंग कम कर दी थी। बाद में ईरान की संसद ने ऐसा कानून भी पारित किया था, जिससे रेगुलर होने वाले इंसपेक्शन पर रोक लग गई। हालांकि, बुशेहर जैसे कुछ एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट्स पर केस-टू-केस के बेसिस पर इंस्पेक्शन की इजाजत दी जा रही थी। अब, ईरानी न्यूक्लियर प्लांट्स की मॉनिटरिंग पर वेंस और ईरान के बयानों में अंतर को दोनों देशों के बीच हो रही बातचीत की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है।
होर्मूज और लेबनान मुद्दे पर भी बातचीत होगी
स्विट्जरलैंड में हो रही दोनों देशों की बातचीत में सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फोकस नहीं है। दोनों पक्ष होर्मूज स्ट्रैट में जहाजों की आवाजाही और लेबनान में सीजफायर पर भी चर्चा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने होर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को लेकर गलतफहमी रोकने के लिए एक हॉटलाइन बनाने की बात कही है। वहीं, अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने पुष्टि की है कि मंगलवार से इजराइल और लेबनान के बीच मीडिएशन के लिए बातचीत शुरू की जाएगी।
बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे कतर और पाकिस्तान ने बताया है कि दोनों देशों ने 60 दिनों के अंदर फाइनल डील तक पहुंचने पर हामी भरी है। अब तकनीकी स्तर पर पूरे हफ्ते बातचीत जारी रहेगी।
जंग के 110 दिन बाद हुई थी पीस डील
पिछले हफ्ते हुए शुरुआती समझौते में ईरान के रीकंस्ट्रक्शन के लिए 300 अरब डॉलर की स्कीम, अमेरिकी पाबंदियों को हटाने और होर्मूज स्ट्रेट को फिर से खोलने जैसे पॉइंट शामिल थे। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतिम फैसला अभी बाकी है और आने वाले दिनों की बातचीत में यह सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा।