लेबनान जंग खत्म करने के लिए मिलकर काम करेंगे अमेरिका-ईरान: होर्मूज में कम्युनिकेशन लाइन बनेगी; स्विटजरलैंड में किन मुद्दों पर बनी बात

इंटरनेशनल डेस्क। मिडिल ईस्ट में तनाव को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत का पहला दौर पॉजिटिव नोट पर खत्म हुआ। इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे कतर और पाकिस्तान ने बताया है कि दोनों देशों ने 60 दिनों के अंदर फाइनल डील तक पहुंचने पर हामी भरी है। अब तकनीकी स्तर पर पूरे हफ्ते बातचीत जारी रहेगी।

कतर और पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट के मुताबिक, पहले दिन की बातचीत के बाद होर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए दोनों पक्ष एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन बनाने पर राजी हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका, ईरान और लेबनान मिलकर एक टीम भी बनाएंगे, जो लेबनान में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने के लिए काम करेगी।

गौरतलब है कि शुरुआती समझौते के बाद भी दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइली सेना के बीच टकराव जारी है। इजराइली हमलों में अभी भी लेबनान के लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वह पीस डील का हिस्सा नहीं है, ऐसे में वह लेबनान में अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। यही कारण भी है कि हाल के कुछ दिनों में अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद भी नजर आ रहे हैं।

बातचीत शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से लेबनान में हिजबुल्लाह की एक्टिविटी रोकने को कहा। उन्होंने चेतावनी भी दी कि ऐसा नहीं होने पर अमेरिका फिर से सख्त कार्रवाई कर सकता है। जवाब में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि हमें क्या करना है, यह हम तय करेंगे।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अगर ईरान क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियां और परमाणु हथियार बनाने की कोशिशें छोड़ देता है, तो अमेरिका दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार है। हालांकि ईरान यह दोहराता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।

जंग के 110 दिन बाद हुई थी पीस डील
पिछले हफ्ते हुए शुरुआती समझौते में ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर की योजना, अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने और होर्मूज स्ट्रेट को फिर से खोलने जैसे पॉइंट शामिल थे। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतिम फैसला अभी बाकी है और आने वाले दिनों की बातचीत में यह सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा।