बिना अमेरिकी टैरिफ के रूस से तेल खरीदेगा भारत: ट्रम्प ने मंजूरी दी; लेकिन खरीद पर नजर रखेगा अमेरिका

इंटरनेशनल डेस्क। भारत को अमेरिका के नए रुस से क्रूड खरीदने पर 100 % टैरिफ लगाने वाले कानून के तहत एडिशनल टैरिफ नहीं देना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इससे भारत को छूट देने वाले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। बता दें कि नए लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट के तहत राष्ट्रपति को किसी भी देश को टैरिफ से छूट देने का अधिकार है। इसी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए ट्रम्प ने भारत को टैरिफ में छूट देने का फैसला किया है।

ट्रम्प की ओर से 16 अक्टूबर को साइन किए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में सिर्फ नए कानून के तहत एडिशनल टैक्स माफ किया गया है। हालांकि, इसमें सभी अमेरिकी टैरिफ और लीगल अथॉरिटीज के तहत लगाए गए रशिया से जुड़ी पाबंदियों में राहत नहीं दी गई है। साथ ही इसमें प्रावधान है कि अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि भारत की ओर से कुछ गड़बड़ी की गई है तो छूट वापस ली जा सकती है।

ट्रम्प ने अपने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा है- इस ऑर्डर के सेक्शन 4 में दिए गए विवरण के मुताबिक, मैं ग्राहम एक्ट में दिए गए ऐसे सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शन और ड्यूटी को माफ करता हूं।

नए कानून में 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान
अमेरिका ने 18 सितंबर 2026 को लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट, 2026 को कानून बनाया था। इसमें रूस से क्रूड ऑयल और नैचुरल गैस खरीदने वाले बड़े इम्पोर्टर देशों पर 100% तक एडिशनल टैरिफ लगाने का प्रावधान है। इसका मकसद रूस पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाना है। कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को नेशनल इंटेरेस्ट में इन टैरिफ और कुछ पाबंदियों से छूट देने का अधिकार भी दिया गया है। ट्रम्प ने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए छूट दी है।

छूट वापस लेने का अधिकार भी रहेगा
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक, ट्रम्प ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि यह छूट फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी अफसर रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों की एक्टिविटी पर नजर रखेंगे। वे यह भी जांचेंगे कि कहीं कोई देश रूस पर लगी पाबंदियों से बचने में उसकी मदद तो नहीं कर रहा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि आगे एक्शन की जरूरत है, तो छूट वापस ली जा सकती है।

दूसरे US टैरिफ और पाबंदियों से पूरी राहत नहीं
ट्रम्प के ऑर्डर का मतलब यह नहीं है कि भारत पर अमेरिका के सभी एडिशनल टैरिफ खत्म हो गए हैं। ऑर्डर में क्लियर है कि नए कानून के तहत दी गई छूट से पहले के अलग-अलग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत लगाए गए रूस से जुड़ी पाबंदियां अपने आप खत्म नहीं होंगी। इसलिए भारत के सामान पर लागू दूसरे टैरिफ और पाबंदियों से राहत नहीं हैं। फिलहाल नए कानून के तहत एडिशनल ड्यूटी से राहत मिली है, लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आगे रिव्यू भी कर सकता है।

भारत के लिए यह मामला अहम क्यों है
भारत के लिए यह मामला इसलिए अहम है, क्योंकि रूस मौजूदा समय में भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है। यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले भारत अपनी कुल जरूरत का सिर्फ 1 से 2% क्रूड रूस से खरीदता था। लेकिन रूस ने डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया तो तस्वीर बदल गई। अब भारत अपनी कुल क्रूड जरूरत का करीब 35 से 40% रूस से खरीद रहा है। इसी वजह से भारत का ऑयल इम्पोर्ट बिल भी काफी हद तक कंट्रोल में रहा है। रूस आज भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर बन चुका है।