अब पति भी अपना सकते हैं पत्नी का सरनेम: साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, संसद को पुराना कानून बदलना होगा, गृह मंत्री भी समर्थन में

एजुकेशन डेस्क. दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टीट्यूशनल कोर्ट (Constitutional Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अब पति भी अपनी पत्नी का सरनेम अपना सकते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि यह अधिकार लैंगिक समानता का हिस्सा है। पुराना कानून जेंडर-बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता था। कोर्ट ने दो कपल्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। 

केस में दो कपल्स ने लड़ी कानूनी लड़ाई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह केस दो अलग-अलग कपल्स ने फाइल किया था। हेनरी वैन डेर मेरवे को अपनी पत्नी जाना जॉर्डन का सरनेम लेने की इजाजत नहीं दी गई थी। इसी तरह एंड्रियास निकोलस बोर्नमैन अपने नाम में पत्नी जेस डोनेली-बोर्नमैन का ‘डोनेली’ सरनेम नहीं जोड़ पा रहे थे। दोनों कपल्स ने इसे लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अब इन कपल्स के पक्ष में फैसला सुनाया।

संसद को करना होगा एक्ट में संशोधन
कॉन्स्टीट्यूशनल कोर्ट ने कहा कि इस फैसले को लागू करने के लिए संसद को ‘Birth and Death Registration Act’ और उससे जुड़े नियमों में संशोधन करना होगा। जब तक यह संशोधन नहीं होता, तब तक यह बदलाव व्यावहारिक रूप से लागू नहीं हो पाएगा। अदालत ने यह भी माना कि समाज में कई पुराने कानून अब भी मौजूद हैं जो हानिकारक धारणाओं (harmful stereotypes) को बनाए रखते हैं।

 रोमन-डच कानून से आई परंपरा
अदालत ने बताया कि पत्नी द्वारा पति का सरनेम अपनाने की परंपरा दरअसल रोमन-डच कानून से आई थी। यही प्रथा दक्षिण अफ्रीका के कॉमन लॉ का हिस्सा बन गई। कोर्ट ने कहा कि ह परंपरा उन देशों से भी आई, उन्होंने सहारा के दक्षिण में अफ्रीकी देशों पर कब्जा किया और वहां कानून लागू किए, जिससे यह परंपरा मजबूत होती चली गई। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने लैंगिक समानता (gender equality) में काफी तरक्की की है, लेकिन इस तरह की प्रथाएं अब भी भेदभाव को बनाए रखती हैं।

गृह मंत्री और न्याय मंत्री ने भी किया समर्थन
गृह मंत्री लियोन श्राइबर और न्याय एवं संवैधानिक विकास मंत्री मामोलोको कुबायी दोनों ने माना कि यह कानून अब पुराना और भेदभावपूर्ण है। उन्होंने कोर्ट में इस कानून को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। दोनों मंत्रियों ने साफ कहा कि दक्षिण अफ्रीका को ऐसे कानूनों से आगे बढ़कर लैंगिक समानता को मजबूत करना होगा।