74 साल बाद IMF और वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता करेगा पाकिस्तान: 2027 में मिलेगी जिम्मेदारी; 7 अरब डॉलर के लोन प्रोग्राम पर चल रही इकोनॉमी

इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान 74 साल बाद IMF और वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अध्यक्षता करेगा। यह जिम्मेदारी 2027 में पाकिस्तान को मिलेगी। पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

बैंकॉक में चल रही 2026 की वर्ल्ड बैंक-IMF सालाना बैठक के दौरान पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर अहद खान चीमा को अगला अध्यक्ष चुना गया। चीमा वर्ल्ड बैंक में पाकिस्तान के गवर्नर भी हैं। पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी आखिरी बार 1953 में मिली थी।

पाकिस्तान बोला- यह ऐतिहासिक मौका
पाकिस्तान सरकार ने इसे ऐतिहासिक मौका बताया है। मिनिस्ट्री के मुताबिक, इस भूमिका से पाकिस्तान को दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़ी चर्चाओं में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। साथ ही, वह अलग-अलग देशों के बीच आर्थिक मुद्दों पर बातचीत में मदद कर सकेगा।

हालांकि, यह जिम्मेदारी ऐसे समय मिली है, जब पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भारी भरकम कर्ज लेना पड़ रहा है।

IMF के दो प्रोग्राम का फायदा ले रहा पाकिस्तान
पाकिस्तान फिलहाल IMF के दो प्रोग्राम के तहत आर्थिक मदद ले रहा है। इनमें 7 अरब डॉलर (1.94 लाख हजार करोड़ पाकिस्तानी रुपए) का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) और 1.4 अरब डॉलर (38,813.25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए) का रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (RSF) शामिल है।

इन प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है। देश में महंगाई और विदेशी मुद्रा की कमी लंबे समय से परेशानी बनी हुई है। इसी वजह से पाकिस्तान को विदेशों से मिलने वाली मदद पर निर्भर रहना पड़ता है।

25 बार IMF के लोन प्रोग्राम में शामिल हो चुका PAK
पाकिस्तान 1950 में IMF का सदस्य बना था। इसके बाद से वह कम से कम 25 बार IMF के लोन प्रोग्राम में शामिल हो चुका है। बार-बार कर्ज लेने की नौबत आने से पता चलता है कि उसे फॉरेन रेमिटेंस जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई और पैसे की कमी ने भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडिशन पर प्रेशर बना दिया है।

अभी पाकिस्तान को और मदद मिल सकती है
पाकिस्तान को IMF से 1.2 अरब डॉलर (33,268.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए (PKR)) की एक्स्ट्रा मदद भी मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी जरूरी है। यह रकम दोनों इकोनॉमिक प्रोग्राम की फ्रेश रिव्यू पर IMF अधिकारियों और पाकिस्तान सरकार के बीच बनी सहमति के बाद मिलने की उम्मीद है। मंजूरी मिलने पर इससे पाकिस्तान को अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने में कुछ राहत मिल सकती है।

IMF और वर्ल्ड बैंक बड़े इकोनॉमिक बॉडीज
IMF और वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स दोनों संस्थाओं के सबसे बड़े फैसले लेने वाले बॉडी हैं। इनमें हर सदस्य देश का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। आमतौर पर यह जिम्मेदारी देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री या सेंट्रल बैंक के चीफ को दी जाती है। हालांकि, वर्ल्ड बैंक के ज्यादातर रोजमर्रा के काम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स देखते हैं। वे संस्था के कामकाज की मॉनिटरिंग करते हैं।

कैसे चुने जाते हैं IMF बोर्ड ऑफ गवर्नस के अध्यक्ष
नियमों के मुताबिक, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष एनुअल मीटिंग के दौरान चुना जाता है। वह अगली एनुअल मीटिंग के खत्म होने तक इस पद पर रहता है। पाकिस्तान को 2027 में यह जिम्मेदारी मिलने से उसे दोनों संस्थाओं के सदस्य देशों के बीच होने वाली हाईलेवल इकोनॉमिक डिक्शंस में भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। लेकिन अध्यक्षता मिलने से पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस अपने आप खत्म नहीं होगा। देश को महंगाई, फॉरेन रिजर्व की कमी और कर्ज पर डिपेंडेंसी जैसी चुनौतियों से निपटना होगा।