खुद कर्ज में डूबा पाकिस्तान, कर्जदार देशों का मुखिया: IMF से बार-बार मदद ली; अब दूसरे कर्जदारों को कर्ज संभालना सिखाएगा

इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान खुद भारी कर्ज में डूबा है। देश को बार-बार IMF से मदद मांगनी पड़ती है। 2023 में पाकिस्तान डिफॉल्ट यानी कर्ज चुकाने में नाकाम होने से बाल-बाल बचा था। अब इसी पाकिस्तान को कर्ज लेने वाले देशों के एक इंटरनेशनल फोरम की अध्यक्षता मिली है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मुहम्मद औरंगजेब ने 12 अक्टूबर को बैंकॉक में बॉरोवर्स प्लेटफॉर्म (Borrowers’ Platform) की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन का पद संभाला।

यह प्लेटफॉर्म डेवलपिंग देशों को कर्ज से जुड़ी समस्याओं पर साथ मिलकर काम करने का मौका देता है। पाकिस्तान, चेयरमैन के तौर पर दूसरे कर्जदार देशों को कर्ज मैनेज के तौर तरीके सिखाएगा। हालांकि, इस पद से पाकिस्तान का अपना कर्ज माफ नहीं होगा।

पाकिस्तान की इकोनॉमी बाहरी मदद पर टिकी
पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी ऐसे समय मिली है, जब उसकी इकोनॉमी बाहरी मदद पर टिकी हुई है। अक्टूबर 2023 में देश को IMF से 3 अरब डॉलर (करीब 83,100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए) का राहत पैकेज मिला था। इसके बाद 2024 में 7 अरब डॉलर (करीब 1.94 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए) का एक और प्रोग्राम मंजूर हुआ।

बार-बार कर्ज के बावजूद हालात नाजुक
पाकिस्तान को क्लाइमेट से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए 1.3 अरब डॉलर (करीब 36,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए) का अलग लोन भी मिला। इसके बावजूद देश को अब भी दूसरे देशों और इंटरनेशन मॉनेटरी फंड (IMF) और वर्ल्ड बैंक (World Bank) जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से मदद की जरूरत पड़ रही है। मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के बाद से देश एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। इसने अपने सरकारी गाड़ियों तक को फ्यूल देना कम कर दिया है। लॉकडाउन जैसे नियम लागू करने पड़े हैं।

बॉरोवर्स प्लेटफॉर्म है क्या
अब सवाल है कि आखिर बॉरोवर्स प्लेटफॉर्म (Borrowers’ Platform) क्या है और पाकिस्तान इसके जरिए क्या करेगा? यह यूनाइटेड नेशन्स (UN) से जुड़ा एक इंटरनेशनल फोरम है। यहां पर कर्ज लेने वाले डेवलपिंग देश अपने अनुभव एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसका मकसद लोन लेने वाले देशों को अपने कर्ज को मैनेज करने के तौर तरीके बताना और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिखाना है।

कहां से आया कॉन्सेप्ट, कब शुरुआत
इस प्लेटफॉर्म से जुड़े डेवलपिंग नेशन्स अपनी अलग-अलग समस्याओं को लेकर मेंबर देशों के साथ चर्चा करते हैं। इस प्लेटफॉर्म का सेक्रेटेरिएट यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (UNCTAD) नामक बॉडी संभालता है। इसे बनाने का कॉन्सेप्ट जुलाई 2025 में स्पेन के सेविल शहर में डेवलपमेंट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हुई एक इंटरनेशनल मीटिंग में रखा गया था। 15 अप्रैल 2026 को वॉशिंगटन में इसकी शुरुआत की गई थी।

आखिर क्यों, महसूस हुई ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत
इस मंच की जरूरत इसलिए महसूस की गई, क्योंकि कर्ज देने वाले देशों के पास आपस में बातचीत और तालमेल के लिए पहले से कई इंतजाम हैं। लेकिन कर्ज लेने वाले देशों के पास अपनी एक जैसी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं थी। बॉरोवर्स प्लेटफॉर्म (Borrowers’ Platform) इसी कमी को दूर करने की कोशिश है। इसके सदस्य देश कर्ज संभालने के तरीके शेयर कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स से मदद ले सकते हैं और इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिस्कसन में अपनी बात रख सकते हैं।

कैसे चुना जाता है बॉरोवर्स प्लेटफॉर्म का चेयरमैन
बॉरोवर्स प्लेटफॉर्म (Borrowers’ Platform) में शामिल होने के लिए देशों को कोई मेंबरशिप फी भी नहीं देनी होती। UNCTAD हर साल बारोवर्स क्लब के लिए एक चेयर चुनता है। मेंबर देशों के फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर और दूसरे सीनियर अफसरों को गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन बनाया जाता है। यह गवर्निंग काउंसिल पॉलिसी बनाता है और स्टीयरिंग कमेटी दूसरे टेक्निकल काम देखती है।

इस प्लेटफॉर्म का फाउंडिंग मेबर है पाकिस्तान
पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म के फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल था। वह इजिप्ट की अगुवाई वाले ग्रुप की का डिप्टी चेयरमैन था। इसी ग्रुप ने फोरम के कामकाज, नियमों और मेंबरशिप से जुड़ा सिस्टम तैयार किया। अब चेयरमैंन के तौर पर पाकिस्तान 2026-27 के कामकाज तय करने में भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान का जोर कर्ज संभालने के बेहतर तरीकों, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अनुभव साझा करने और विकास के लिए पैसे जुटाने के नए ऑप्शन तलाशने पर रहेगा।

क्या पाकिस्तान को कर्ज से कोई राहत मिलेगी
बिल्कुल नहीं...प्लेटफॉर्म पहले ही साफ कर चुका है कि वह मेंबर देशों की ओर से कर्ज की शर्तों पर बातचीत नहीं करेगा। यह किसी देश का कर्ज कम कराने या माफ कराने के लिए भी नहीं बना है। यानी पाकिस्तान को इसकी चेयरमैनशिप मिलने से उसके अपने कर्ज की किस्तें कम नहीं होंगी और न ही IMF से मिलने वाली मदद अपने आप बढ़ेगी।

पाकिस्तान दूसरे कर्जदार देशों को कर्ज संभालने के तरीके बताने और उनकी समस्याएं उठाने में मदद करेगा। लेकिन अपने मामले में उसे कर्ज चुकाने और इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए खुद रास्ते तलाशने होंगे।