क्यों भारत बलूचिस्तान को आजाद देश नहीं मान सकता: बिगड़ सकते हैं US, UK और चीन से रिश्ते, कश्मीर नीति पर भी होगा असर

बलूचिस्तान एक बार फिर चर्चा में है। कुछ बलोच नेताओं ने खुद को आजाद देश घोषित कर दिया है। इन नेताओं ने भारत से समर्थन मांगा है। भारत चुप है। चुप्पी के पीछे कई वजहें हैं। यह सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में शांति कायम रखने, अंतरराष्ट्रीय कानून और भारत की विदेश नीति से जुड़ा मसला है। भारत के लिए बलूचिस्तान को आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता देना आसान नहीं है। आइए,  जानते हैं वो हर कारण जो भारत को बलूचिस्तान को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने से रोकते हैं।

पाकिस्तान से रिश्ते खराब हो सकते हैं
बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यहां 1948 से ही अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। बलोच नेताओं ने अब खुद को आजाद घोषित कर भारत और संयुक्त राष्ट्र (UN) से मान्यता मांगी है। अगर भारत इसे मान्यता देता है, तो यह पाकिस्तान के इलाके पर उसके हक को सीधी चुनौती मानी जाएगी। इससे भारत-पाक के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। खासकर तब, जब हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो। भारत के लिए यह फैसला कूटनीतिक जोखिम से भरा होगा।

भारत के कश्मीर नीति पर होगा असर
भारत लगातार कहता आया है कि कश्मीर उसका आंतरिक मुद्दा है। पाकिस्तान इसमें दखल न दे। ऐसे में अगर भारत बलूचिस्तान को आजाद देश मानता है, तो पाकिस्तान कहेगा कि भारत खुद दूसरों के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। इससे भारत की कश्मीर नीति कमजोर हो सकती है। इस कदम से पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पर भारत के खिलाफ बोलने का मौका मिलेगा। भारत अपने आप को एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक देश कहता है, इसे फैसले से यूएन समेते दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत की छवि खराब होगी। यह भी एक बड़ी वजह है कि भारत बलूचिस्तान को एक आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता नहीं दे सकता।

नए देश को मान्यता देने के लिए क्या हैं शर्तें
किसी भी नए देश को मान्यता देने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ शर्तें तय करता है। 1933 का मोंटेवीडियो कन्वेंशन कहता है कि देश बनने के लिए चार बातें जरूरी हैं—स्थाई आबादी, तय सीमा, स्थिर सरकार और दूसरे देशों से रिश्ते बनाने की काबिलियत। बलूचिस्तान ने भले ही आजादी की घोषणा की हो, लेकिन उसे अभी किसी देश या अंतरराष्ट्रीय संस्था ने मान्यता नहीं दी है। वहां कोई स्थायी सरकार नहीं है, जिसकी वजह से वहां लोगों के लिए काम करने वाले विभाग या फिर दूसरी संस्थाएं नहीं हैं।  ऐसे में भारत अगर बलूचिस्तान को राष्ट्र के तौर पर मंजूरी देता है तो यह एकतरफा फैसला समझा जाएगा।

कई देशों के साथ बिगड़ सकते हैं ट्रेड रिलेशन
बलूचिस्तान को अभी तक किसी बड़े देश का समर्थन नहीं मिला है। न अमेरिका, न चीन, न रूस। उल्टा, अमेरिका और ब्रिटेन ने बलोच लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित किया है। चीन तो बलूचिस्तान में अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट चला रहा है। अगर भारत इस समय बलूचिस्तान को मान्यता देता है, तो के इन देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशन खराब हो सकता है। बलोच को आतंकी संगठन मानने वाले देश भारत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इस बात की भी आशंका है कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग पड़ जाए। यह भारत की ग्लोबल डिप्लोमैसी  के लिए नुकसानदेह होगा।

ईरान-अफगानिस्तान से रिश्ते बिगड़ेंगे, चाबहार भी खतरे में
बलोच सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ईरान और अफगानिस्तान में भी रहते हैं। अगर भारत बलूचिस्तान को मान्यता देता है, तो ईरान और अफगानिस्तान इसे अपने यहां की अलगाववादी सोच को हवा देना मान सकते हैं। इससे भारत के ईरान से रणनीतिक रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। ईरान के चाबहार पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर में भारत ने बड़ा निवेश कर रखा है। इससे ईरान के साथ संबंध बिगड़ने के साथ ही इन प्रोजेक्ट्स की भी अटकने की आशंका है। भले ही अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार से भारत के रिश्ते कायम हैं। अगर भारत ने बलूचिस्तान को लेकर जल्दबाजी दिखाई, तो अफगानिस्तान भी हाथ से निकल सकता है। यह एक और वजह है कि भारत इस मुद्दे पर सतर्क है।

चीन कर सकता है इस फैसले का विरोध
चीन बलूचिस्तान में CPEC के तहत अरबों डॉलर खर्च कर चुका है। ग्वादर पोर्ट से लेकर सड़कों तक चीन अपने कई प्रोजेक्ट्स में मोटा निवेश कर चुका है। अगर भारत बलूचिस्तान को देश मानता है, तो चीन इसे अपने हितों पर सीधा हमला मानेगा। इससे भारत-चीन संबंध और तनावपूर्ण हो सकते हैं। पहले ही डोकलाम और लद्दाख जैसे विवाद हैं। भारत इस समय चीन से और संघर्ष नहीं चाहेगा। भारत का मैनुफैक्चरिंग और रीटेल उद्योग अभी भी बड़े पैमाने पर चीन से होने वाली सप्लाई पर निर्भर है। ऐसे में  चीन को नाराज करना भारत को मौजूदा सम में भारी पड़ सकता है।

भारत बलूचिस्तान के हक में उठा चुका है आवाज
भारत ने बलूचिस्तान के मानवाधिकार उल्लंघन पर पहले भी आवाज उठाई है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था। उसके बाद कई मंचों पर भारत ने वहां की स्थिति पर चिंता जताई है। लेकिन भारत ने कभी भी बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन नहीं किया। यह भारत की संतुलन वाली नीति का हिस्सा है। भारत मानता है कि मानवाधिकार की बात करना अलग है, और किसी क्षेत्र को आजाद देश मानना अलग।

देश को मान्यता देने के लिए क्या करना होता है
किसी देश को मान्यता देना एक गंभीर कानूनी प्रक्रिया है। यह सिर्फ प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री के बयान से पूरा नहीं होता। इसके लिए भारत सरकार को आधिकारिक घोषणा करनी होती है। फिर उस देश से राजनयिक संबंध बनाने पड़ते हैं—जैसे दूतावास खोलना या संधियां करना। कई बार संसद से भी मंजूरी लेनी पड़ती है। यह फैसला भारत की विदेश नीति,देश को होने वाला नफा–नुकसान और अंतरराष्ट्रीय दबाव को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है। बलूचिस्तान के मामले में ये सारे स्टैंडर्ड पूरे नहीं होते।

बलूचिस्तानी संगठनों पर आतंक के आरोप
बलूचिस्तान की आजादी के आंदोलन में कुछ संगठन शामिल हैं, जिन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA), जिसे कई देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। अगर भारत बलूचिस्तान का समर्थन करता है, तो उसे इन संगठनों से दूरी बनाकर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने से भारत पर भी आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप लग सकते हैं। इससे भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचेगा। भारत हमेशा आतंक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की नीति पर चलता रहा है। ऐसे में यह मुमकिन नहीं है कि वह ऐसे संगठनों का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करें जिसे दुनिया के कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है।

भारत के सामने क्या हैं विकल्प
भारत के सामने दो रास्ते हैं पहले ये कि यह या तो बलूचिस्तान को मान्यता दे, या सिर्फ नैतिक समर्थन जारी रखे। फिलहाल भारत दूसरा विकल्प चुन रहा है। भारत हमेशा मानवीय मुद्दों को उठाता है, लेकिन अलगाववाद का समर्थन नहीं करता। यह नीति उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी स्थिर रखती है और पाकिस्तान को जवाब देने का रास्ता भी देती है। बलोच नेताओं की अपील के बावजूद, भारत फिलहाल संतुलन की नीति पर ही रहेगा। यह स्थिति आगे भी बनी रह सकती है जब तक वैश्विक हालात न बदलें।