रायपुर में फेल हुई 'तीसरी आंख', अपराधियों की मौज!: करोड़ों के सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े; सवालों के घेरे में राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था
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रायपुर में करोड़ों के कैमरे बने शो-पीस, निजी कैमरों के सहारे पुलिस।
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। शहर की "तीसरी आंख" कही जाने वाली हाईटेक सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था खुद बीमार पड़ गई है। करोड़ों रुपए खर्च कर लगाए गए 1,250 कैमरों में से अधिकांश बंद हैं और जो चल रहे हैं, उनकी तस्वीरें इतनी धुंधली हैं कि चेहरे तक पहचान में नहीं आते। इसकी मुख्य वजह करीब 9 करोड़ रुपए का लंबित भुगतान है, जिसके चलते कैमरों का रखरखाव (मेंटेनेंस) महीनों से ठप पड़ा है। सवाल यह है कि अगर शहर की आंखें ही बंद हो जाएं, तो 12 लाख की आबादी वाली राजधानी कितनी सुरक्षित है?
कैसे पकड़े जाएंगे अपराधी?
अपराधियों की मौज हो सकती है। लूट, हत्या, चोरी, सड़क हादसे और ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखने की जिम्मेदारी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) की है। यहीं के एक कंट्रोल रूम से पूरे शहर की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, लेकिन अब यही सिस्टम दम तोड़ता नजर आ रहा है।
कहां-कहां बंद हैं कैमरे? कैमरा बंद तो सबूत गायब
शहर के प्रमुख मार्गों और आउटर के 16 अति-संवेदनशील कैमरे पूरी तरह बंद हैं और हर दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जिन कैमरों के जरिए हर साल करोड़ों रुपए का ई-चालान वसूला जाता था, आज उन्हीं के रखरखाव के लिए विभाग के पास बजट नहीं है। इसका सीधा फायदा अपराधियों को मिल रहा है। चोरी और लूट के बाद पुलिस अब निजी दुकानों तथा घरों के कैमरों का सहारा लेने को मजबूर है। शहर में लगे साढ़े तीन हजार से ज्यादा निजी कैमरे ही अब पुलिस के लिए आखिरी उम्मीद बचे हैं।
2019 का सपना, 2026 में विफलता
वर्ष 2019 में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह सीसीटीवी नेटवर्क शहर की सुरक्षा को अभेद बनाने के दावे के साथ लगाया गया था। दावा था कि राजधानी का हर कोना तीसरी आंख की निगरानी में रहेगा। शुरुआत में यह सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल बना, लेकिन बाद में संचालन दूसरे विभाग को सौंप दिए जाने से व्यवस्था बिगड़ गई।
बजट और प्राथमिकताओं का विरोधाभास
करीब 9 करोड़ रुपए का भुगतान अटकने से मेंटेनेंस कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कैमरे एक-एक कर बंद हो रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि एक तरफ 12 लाख की आबादी वाले पुराने रायपुर में, जहां रोज लूट-चोरी की घटनाएं हो रही हैं, वहां के कैमरे कबाड़ हो रहे हैं; वहीं दूसरी तरफ नए रायपुर में, जो अभी बस रहा है, वहां लगभग 50 करोड़ की लागत से AI और हाई-रेजोल्यूशन कैमरे लगा दिए गए हैं। जहां बसाहट नहीं है, वहां निगरानी पूरी है और जहां घनी आबादी है, वहां के कैमरे बंद हैं। विभाग ने 200 और नए कैमरे लगाने का प्रस्ताव भी रखा है, जबकि पहले से लगे 1,250 कैमरों को चालू नहीं रखा जा रहा है।
फाइलों में फंसी सुरक्षा
अधिकारियों की बैठकों में इस बात पर सहमति बनी है कि लंबित 9 करोड़ रुपए का भुगतान पुलिस विभाग और नगर निगम मिलकर करेंगे, लेकिन फाइलें अभी भी एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूम रही हैं। जब तक भुगतान नहीं होगा, मेंटेनेंस शुरू नहीं होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक फाइल क्लियर नहीं होती, तब तक शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? यदि कोई बड़ी वारदात होती है और कैमरे बंद मिलते हैं, तो जवाब कौन देगा? स्मार्ट सिटी का सपना दिखाकर शुरू की गई यह हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था आज विभागों के आपसी फेर में दम तोड़ रही है।
अधिकारियों का पक्ष
इस पूरे मामले में डीसीपी ट्रैफिक डॉ. अर्चना झा का कहना है कि आईटीएमएस के कुछ कैमरों में तकनीकी दिक्कतें आई हैं। सभी प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया जा रहा है और फिलहाल मैनुअली ट्रैफिक संचालित किया जा रहा है। सभी समस्याओं को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हालांकि, हकीकत यह है कि मैनुअल ट्रैफिक व्यवस्था से न तो प्रभावी ढंग से ई-चालान वसूला जा सकता है और न ही अपराधियों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है।
युगल तिवारी, रिपोर्टर
डॉ. अर्चना झा डीसीपी ट्रेफिक

