दिल्ली हादसे के बाद रायपुर में बढ़ी चिंता: शहर में 137 जर्जर भवन बने खतरा, नीचे दुकानें और होटल; नोटिस के बावजूद कार्रवाई का इंतजार
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रायपुर में 137 जर्जर भवन, नोटिस के बाद भी कार्रवाई का इंतजार।
रायपुर। दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना के बाद देशभर में जर्जर भवनों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रायपुर में भी नगर निगम के रिकॉर्ड ने चिंता बढ़ा दी है। शहर के 10 जोन में 137 जर्जर और खतरनाक भवन चिन्हित किए गए हैं। इनमें कई जगह नीचे दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं।
10 जोन में 137 जर्जर भवन
रायपुर नगर निगम ने शहर के 10 जोन में 137 ऐसे भवन चिन्हित किए हैं, जिन्हें खतरनाक या जर्जर माना गया है। सबसे ज्यादा 36 भवन जोन-6 भाठागांव में हैं। इसके बाद जोन-4 मोतीबाग और जोन-8 महोबा बाजार में 24-24 भवन चिन्हित किए गए हैं। यानी इन तीन जोन में ही कुल 84 जर्जर भवन हैं। ये इलाके घनी आबादी और व्यस्त बाजारों वाले हैं। अन्य जोन की बात करें तो जोन-7 समता कॉलोनी में 14, जोन-5 ईदगाहभाठा में 12, जोन-1 खमतराई में 10, जोन-3 शंकरनगर में 9 और जोन-2 फाफाडीह में 8 जर्जर भवन चिन्हित हैं।
ऊपर जर्जर भवन, नीचे चल रही दुकानें
चिंता की बात यह है कि कई जर्जर भवनों में ऊपर की मंजिलें खराब हालत में हैं, जबकि नीचे कारोबार चल रहा है। दीवारों में दरारें और छत से प्लास्टर गिरने का खतरा बताया जा रहा है। इन भवनों के नीचे किराना दुकान, मिठाई की दुकान, होटल और रेस्टोरेंट जैसे कारोबार संचालित हो रहे हैं। ऐसे में सिर्फ दुकानदार ही नहीं, बल्कि इन जगहों पर आने-जाने वाले लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो रहा है।
नोटिस के बाद भी कार्रवाई पर सवाल
कई जर्जर भवनों पर नगर निगम की ओर से नोटिस लगाए गए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि नोटिस देने के बाद आगे की कार्रवाई धीमी है। सवाल यह है कि जब निगम को इन भवनों के खतरनाक होने की जानकारी है, तो उन्हें खाली कराने या डिस्मेंटल करने में देरी क्यों हो रही है?
नेता प्रतिपक्ष ने निगम को घेरा
नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने जर्जर भवनों को लेकर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि निगम केवल नोटिस देने तक सीमित नहीं रह सकता।उन्होंने कहा कि यदि समय रहते जर्जर भवनों को खाली नहीं कराया गया और उन्हें हटाया नहीं गया तो रायपुर में भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी।
मेयर बोलीं- नियम के तहत होगी कार्रवाई
वहीं मेयर मीनल चौबे का कहना है कि रिस्की भवनों को नोटिस जारी किए गए हैं। यदि भवन मालिक नोटिस के बाद भी जरूरी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो नगर निगम नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि 137 जर्जर भवनों पर कार्रवाई कब तक होगी? हादसा होने के बाद कार्रवाई करने से बेहतर है कि पहले ही इन इमारतों से खतरा खत्म किया जाए।
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युगल तिवारी , रिपोर्टर

