छत्तीसगढ़ में बच्चों के भारी बस्तों पर बाल अधिकार आयोग सख्त: वजन शरीर के 10% से ज्यादा नहीं रखने की अनुशंसा, स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा प्रस्ताव
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नर्सरी से यूकेजी तक नो बैग-नो टेक्स्टबुक का सुझाव, पहली-दूसरी के बच्चों को होमवर्क से राहत देने की सिफारिश; प्रदेश के हजारों स्कूलों में लागू करने की मांग
रायपुर। स्कूली बच्चों के कंधों पर लदे भारी बस्तों का बोझ अब चिंता का विषय बन गया है। कम उम्र में ही कई किलो वजन उठाकर स्कूल जाने वाले बच्चों की सेहत पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बच्चों की रीढ़, कंधों और शारीरिक मुद्रा पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले में पहल की है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग को अनुशंसा पत्र भेजकर स्कूली बस्तों का वजन निर्धारित सीमा में रखने और पढ़ाई के तरीके में बदलाव करने का सुझाव दिया है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल बैग का वजन बच्चे के शरीर के कुल वजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रो. यशपाल समिति की 'शिक्षा बिना बोझ के', राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और NCERT की स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के प्रावधानों को आधार बनाया गया है।
नर्सरी से यूकेजी तक नो बैग, नो टेक्स्टबुक की अनुशंसा
आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के शुरुआती स्तर पर बच्चों को बस्ते और किताबों के बोझ से मुक्त रखने का सुझाव दिया है। अनुशंसा के अनुसार नर्सरी से यूकेजी तक नो बैग, नो टेक्स्टबुक व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के बस्ते का वजन 1.6 से 2.2 किलोग्राम और कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के बस्ते का वजन 1.7 से 2.5 किलोग्राम तक सीमित रखने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा कक्षा 1 और 2 के बच्चों को होमवर्क नहीं देने की अनुशंसा की गई है, ताकि पढ़ाई के शुरुआती वर्षों में उन पर अनावश्यक दबाव न पड़े।
कक्षा 6 से 8 तक बस्ते का वजन 2 से 4 किलो रखने का सुझाव
माध्यमिक स्तर पर भी आयोग ने कक्षावार बस्ते का वजन निर्धारित करने की अनुशंसा की है। इसके तहत कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों के लिए बस्ते का वजन 2 से 3 किलोग्राम और कक्षा 8 के लिए 2.5 से 4 किलोग्राम तक रखने का सुझाव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 4.26 का हवाला देते हुए आयोग ने प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 10 बैगलेस डे आयोजित करने की अनुशंसा की है। इन दिनों बच्चों को किताबों के बजाय गतिविधि आधारित और व्यावहारिक शिक्षा से जोड़ने का सुझाव दिया गया है।
कक्षा 9 से 12 तक डिजिटल संसाधनों को बढ़ावा देने की बात
उच्चतर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी बस्ते का वजन सीमित रखने का प्रस्ताव है। आयोग ने कक्षा 9 और 10 के लिए 2.5 से 4.5 किलोग्राम तथा कक्षा 11 और 12 के लिए 3.5 से 5 किलोग्राम तक वजन रखने की अनुशंसा की है। भारी रेफरेंस बुक्स और अतिरिक्त अध्ययन सामग्री का बोझ कम करने के लिए DIKSHA और e-Pathshala जैसे डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। इससे विद्यार्थियों को जरूरी अध्ययन सामग्री डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकेगी और बस्ते का वजन भी कम होगा।
हर स्कूल में डिजिटल तौल मशीन और बैग वेट रजिस्टर का सुझाव
आयोग ने केवल बस्ते का वजन निर्धारित करने तक ही अपनी अनुशंसाएं सीमित नहीं रखी हैं, बल्कि स्कूलों में इसकी नियमित निगरानी के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित करने का सुझाव भी दिया है। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में डिजिटल तौल मशीन लगाने, बैग वेट रजिस्टर तैयार करने और पुस्तकों पर उनका वजन अंकित करने की अनुशंसा की गई है। इसके साथ ही स्कूलों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है, ताकि बच्चों को जरूरत से ज्यादा पानी की बोतलें लेकर नहीं चलना पड़े। आयोग ने शासन से अनुरोध किया है कि इन सुझावों पर विचार कर प्रदेश के सभी सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
पहली से पांचवीं तक के बच्चों के बैग का वजन 5 से 7 किलो से ज्यादा
आयोग की इस पहल के पीछे स्कूलों में बच्चों के बस्तों का मौजूदा वजन भी एक बड़ी वजह है। वर्तमान में कई स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के बैग का वजन 5 से 7 किलोग्राम या इससे अधिक बताया जा रहा है। छोटे बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को भी रोजाना बस्ते का वजन उठाने में परेशानी होती है। प्रदेश में करीब 10 हजार निजी और लगभग 40 हजार सरकारी स्कूल संचालित हैं। इसके बावजूद डिजिटल पढ़ाई की सुविधा अभी चुनिंदा स्कूलों तक ही सीमित है। ऐसे में बच्चों को किताबों और कॉपियों का पूरा बोझ उठाकर स्कूल जाना पड़ता है।
महंगी फीस के बावजूद बस्ते के बोझ से राहत नहीं
निजी स्कूलों में शिक्षा और सुविधाओं के नाम पर अभिभावकों को बड़ी फीस चुकानी पड़ती है। कुछ स्कूलों में नर्सरी की सालाना फीस भी एक लाख रुपए तक पहुंच गई है। इसके बावजूद बच्चों के बस्ते का वजन कम करने की दिशा में अपेक्षित बदलाव नहीं दिख रहा है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अनुशंसा के बाद अब निगाहें स्कूल शिक्षा विभाग पर टिकी हैं। अहम सवाल यह है कि विभाग इन सुझावों को कब तक दिशा-निर्देशों में बदलता है और प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में इन्हें किस तरह लागू किया जाता है। यदि अनुशंसाओं पर अमल होता है तो छोटी उम्र से ही भारी बस्तों का बोझ उठाने वाले लाखों बच्चों को राहत मिल सकती है।

