वारंट के बाद भी पेश नहीं हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव: सेवानिवृत्त शिक्षिका से वेतन वसूली के मामला, हाईकोर्ट ने दी 2 सप्ताह की मोहलत
Published:
3 min read
जमानती वारंट के बाद भी पेश नहीं हुए प्रमुख सचिव डॉ. संजय गोयल, फाइल फोटो।
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जमानती वारंट जारी होने के बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. संजय गोयल शुक्रवार को अदालत में उपस्थित नहीं हुए। मामले में पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान अगली तारीख 17 नवंबर तय करते हुए स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा।
'आदेश के पालन में और देरी स्वीकार नहीं'
सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पिछले आदेश का पालन करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। इस पर कोर्ट ने दो सप्ताह की मोहलत दी हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब आदेश के पालन में और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी, यदि अगली सुनवाई तक आदेश का पालन नहीं हुआ तो कोष एवं लेखा विभाग के कमिश्नर भास्कर लक्षाकर और छिंदवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
सेवानिवृत्त शिक्षिका से वेतन वसूली को लेकर अवमानना याचिका
यह मामला छिंदवाड़ा की सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिका सुषमा गादरे की अवमानना याचिका से जुड़ा है याचिकाकर्ता का कहना है कि हाईकोर्ट ने 23 सितंबर 2024 को आदेश पारित किया था इसके बावजूद उनसे वेतन की वसूली की जा रही है। याचिका में वेतन वसूली की कार्रवाई को अवैधानिक बताते हुए अदालत के आदेश का पालन नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया है।
14 अक्टूबर को जारी हुए थे जमानती वारंट
गौरतलब है कि मामले में हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ संजय गोयल सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ पांच पांच हजार रुपये के जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बावजूद शुक्रवार को प्रमुख सचिव कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए अब कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर आदेश का पालन सुनिश्चित करने का अवसर दिया है।
17 नवंबर को अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि तब तक आदेश का पालन नहीं हुआ तो कोष एवं लेखा विभाग के कमिश्नर भास्कर लक्षाकर और छिंदवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गौतम प्रसाद पैरवी कर रहे हैं।
राज एक्सप्रेस पर लाइव खबरें ट्रैक करें और भारत व दुनिया भर की ताज़ा अपडेट्स पाएं।
