छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ अभियान तेज: बिना पर्चे दवाएं बेचने पर मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई; स्कूल-कॉलेज के आसपास होगी विशेष निगरानी
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नशे के खिलाफ मंत्रालय में हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कार्रवाई तेज करने की तैयारी की है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पहली बार मेडिकल स्टोरों की सघन जांच करने के निर्देश दिए हैं। अब तक गांजा, शराब और अफीम जैसे मादक पदार्थों पर कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन अब नशीली दवाओं और सूखे नशे के अवैध कारोबार पर भी सख्ती की जाएगी।
स्कूल-कॉलेज के पास की मेडिकल स्टोरों पर विशेष नजर
मंत्रालय में हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में विजय शर्मा ने कहा कि स्कूल-कॉलेज और युवाओं की आवाजाही वाले इलाकों में स्थित मेडिकल स्टोरों पर विशेष नजर रखी जाएगी। पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे।
मेडिकल स्टोरों पर क्या होगी जांच?
सरकार के निर्देशों के अनुसार, मेडिकल स्टोरों पर नशीले कैप्सूल और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की जांच की जाएगी। बिना डॉक्टर के पर्चे के ऐसी दवाएं बेचने पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा, सिरिंज और नीडल का नशे के लिए इस्तेमाल होने की शिकायतों पर भी ध्यान दिया जाएगा। पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर मिलकर सभी जिलों में नियमित जांच और छापेमारी करेंगे।
नशे की शिकायत वाले इलाकों की रोजाना निगरानी
बैठक में निर्देश दिए गए कि हर जिले में ऐसे संवेदनशील स्थानों की पहचान की जाए, जहां नशीले पदार्थों की बिक्री या सेवन की शिकायतें मिलती हैं। इन स्थानों पर रोजाना निरीक्षण किया जाएगा, ताकि नशे के कारोबार पर रोक लगाई जा सके। स्कूल-कॉलेज के आसपास और युवाओं की आवाजाही वाले इलाकों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
नशे के पूरे नेटवर्क को खत्म करने का लक्ष्य
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केवल छोटे तस्करों को पकड़ने से नशे के कारोबार पर पूरी तरह रोक नहीं लगेगी। इसके लिए मादक पदार्थों के उत्पादन, परिवहन, सप्लाई और बिक्री से जुड़े पूरे नेटवर्क को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने अवैध कारोबार से बनाई गई संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश भी दिए। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और कानूनी विशेषज्ञों की मदद से वित्तीय जांच की जाएगी।
तस्करी में इस्तेमाल वाहन होंगे जब्त
सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को राजसात कर नीलाम करने की कार्रवाई पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही 31 दिसंबर 2026 तक छह महीने से अधिक पुराने जब्त मादक पदार्थों को नष्ट करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों और उनके नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करना है।
नशे की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन 1933
सरकार ने लोगों से भी नशे के अवैध कारोबार की जानकारी देने की अपील की है। इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1933 जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि लोगों से मिलने वाली सूचनाएं नशे के कारोबार पर कार्रवाई करने में मददगार हो सकती हैं।

