कोरबा में SECL परियोजना से जुड़े पुनर्वास स्थलों का निरीक्षण: बुनियादी सुविधाएं मिलने के बाद बसेंगे विस्थापित, कलेक्टर ने मॉडल गांव बनाने का दिया निर्देश
Published:
3 min read

कोरबा में SECL के भू-विस्थापितों के पुनर्वास स्थलों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण
कोरबा। एसईसीएल की खदान विस्तार परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित गांवों के विस्थापित परिवारों को अब अधूरी सुविधाओं के बीच बसाने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कुसमुंडा, गेवरा और दीपका क्षेत्र के पुनर्वास स्थलों का निरीक्षण करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि पुनर्वास स्थल पूरी तरह तैयार होने और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं विकसित होने के बाद ही विस्थापन की प्रक्रिया शुरू की जाए।
SECL परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास स्थल का निरीक्षण, काम में तेजी का निर्देश
कलेक्टर ने कुसमुंडा क्षेत्र के पाली-पड़निया के लिए तरदा जंगलपारा, गेवरा क्षेत्र के भिलाईबाजार के लिए बिरदा, नरईबोध के लिए जहराजेल तथा रलिया के पुनर्वास के लिए दर्री में विकसित किए जा रहे स्थलों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों की धीमी गति पर ध्यान देते हुए संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पुनर्वास स्थल केवल भूखंड उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होने चाहिए। यहां विस्थापित परिवारों को रहने योग्य वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन और एसईसीएल की जिम्मेदारी है। इसके लिए सड़क, पेयजल, नाली, जल निकासी और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता से विकसित करने के निर्देश दिए गए। तरदा जंगलपारा में भूखंडों के समतलीकरण, पेयजल व्यवस्था, जल निकासी और पहुंच मार्ग को जल्द पूरा करने कहा गया। बिरदा, जहराजेल और दर्री में भी जमीन समतलीकरण तथा सड़क, पानी और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।
मॉडल पुनर्वास गांव बनाने पर जोर
कलेक्टर ने सभी पुनर्वास स्थलों को मॉडल पुनर्वास गांव के रूप में विकसित करने की बात कही। उन्होंने विकास योजना में पार्क, खेल मैदान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं को शामिल करने के निर्देश दिए, ताकि विस्थापित परिवारों को केवल नया घर ही नहीं, बल्कि बेहतर सामाजिक वातावरण भी मिल सके। पेयजल की स्थायी व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया गया। भूमिगत जलस्रोतों के साथ नहर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशने तथा दीर्घकालीन जल प्रबंधन की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
सीमांकन और परिसंपत्तियों का मापन जारी रहेगा
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को सभी पुनर्वास स्थलों का सीमांकन शीघ्र पूरा करने कहा, ताकि विकास कार्य निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ सकें। वहीं अधिग्रहित गांवों में परिसंपत्तियों के मापन का काम लगातार जारी रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को विस्तृत विकास कार्ययोजना तैयार कर चरणबद्ध तरीके से निर्माण कराने को कहा। निरीक्षण के दौरान एसडीएम कटघोरा विपिन दुबे, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, एसईसीएल के संबंधित क्षेत्रों के महाप्रबंधक, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
ये भी पढ़ेें - मुरैना के NH-44 पर कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो: मां-बेटे की मौत; 4 घायल, भोपाल से बदायूं जा रहा था परिवार

