धमतरी में अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर सख्ती: घुटकेल और उमरगांव में प्रशासन की टीम ने मारा छापा, 457 बोरा धान जब्त
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धमतरी में 457 बोरा अवैध धान जब्त।
रायपुर। धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही अवैध धान के भंडारण, परिवहन और उपार्जन केंद्रों में खपाने की कोशिशों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। वास्तविक किसानों को धान खरीदी का लाभ दिलाने और व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर लगातार निगरानी और जांच की जा रही है।
इसी कड़ी में राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए ग्राम घुटकेल से 147 बोरा और ग्राम उमरगांव से 310 कट्टा धान जब्त किया। दोनों कार्रवाइयों में कुल 457 बोरा-कट्टा धान जब्त किया गया है।
घुटकेल में ड्राइवर के घर रखवाया था धान
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनोज मरकाम के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम ने ग्राम घुटकेल में जांच के दौरान दबिश दी। यहां संतोष खंडेलवाल द्वारा अपने ड्राइवर के घर में धान रखवाए जाने की जानकारी सामने आई।प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई कि आगामी धान खरीदी के दौरान इस धान को उपार्जन केंद्र में खपाने के उद्देश्य से संग्रहित किया गया था। मौके पर धान के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर टीम ने 147 बोरा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।
उमरगांव के गोदाम से 310 कट्टा धान जब्त
इसी तरह ग्राम उमरगांव में तोषण कुमार साहू के गोदाम की जांच की गई। यहां भी धान के भंडारण से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद प्रशासनिक टीम ने 310 कट्टा धान जब्त किया। दोनों स्थानों पर हुई कार्रवाई के बाद अवैध रूप से धान का संग्रहण कर उसे समर्थन मूल्य पर बेचने की कोशिश करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
वास्तविक किसानों के हितों की रक्षा के लिए निगरानी
जिला प्रशासन धान खरीदी व्यवस्था को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए उपार्जन केंद्रों के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों, गोदामों और संदिग्ध भंडारण स्थलों पर भी नजर रख रहा है। अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए राजस्व, खाद्य, सहकारिता और मंडी विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
अवैध धान खपाने की कोशिश पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण किसान हितैषी व्यवस्था है। इसका लाभ केवल पात्र और वास्तविक किसानों तक पहुंचे, इसके लिए बाहरी अथवा अवैध धान को उपार्जन केंद्रों में खपाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रशासन के अनुसार ऐसे मामलों में जांच कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम लोगों से धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका होने पर संबंधित अधिकारियों को सूचना देने की अपील की गई है।
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