छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में एक्शन: चैतन्य बघेल की करोड़ों की संपत्तियों की कुर्की पर PMLA प्राधिकरण की मुहर, घर पर चस्पा हुआ नोटिस
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पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को झटका।
रायपुर/दुर्ग। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के फैसले को दिल्ली स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के निर्णायक प्राधिकरण ने सही ठहराया है। प्राधिकरण की मंजूरी के बाद अब कुर्की की कार्रवाई को कानूनी समर्थन मिल गया है। इस आदेश की प्रतियां चैतन्य बघेल के भिलाई-3 स्थित आवास की बाहरी दीवार पर भी चस्पा की गई हैं।
10 नवंबर 2025 को ED ने जारी किया था कुर्की का आदेश
इस मामले में ED ने 10 नवंबर 2025 को चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश (PAO संख्या 08/2025) जारी किया था। इसके बाद 8 दिसंबर 2025 को PMLA के निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। 19 मार्च 2026 को मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद प्राधिकरण के सदस्य (वित्त) प्रदीप कुमार उपाध्याय ने 23 मार्च 2026 को आदेश जारी कर ED की कार्रवाई की पुष्टि कर दी। इस फैसले के बाद संबंधित संपत्तियों की कुर्की बरकरार रहेगी।
भिलाई-3 का मकान, बैंक खाते और कृषि भूमि भी कुर्की के दायरे में
PMLA प्राधिकरण के आदेश में चैतन्य बघेल से जुड़ी कई चल और अचल संपत्तियों का उल्लेख है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं।
- भिलाई-3 की संपत्ति: करीब 1 करोड़ 64 लाख 87 हजार 721 रुपये मूल्य का प्लॉट/भवन।
- आवासीय संपत्ति: भिलाई में स्थित आवासीय मकान।
- व्यावसायिक संपत्ति: दुर्ग जिले में स्थित कमर्शियल दुकान/प्लॉट।
- बैंक जमा राशि: चैतन्य बघेल के नाम पर बैंक में जमा 41 लाख 20 हजार रुपये।
- फिक्स्ड डिपॉजिट: एक-एक लाख रुपये की दो अलग-अलग एफडी।
- कृषि भूमि: दुर्ग जिले की पाटन तहसील के ग्राम कुरुडीह में स्थित कई खेत, जिनमें खसरा नंबर 136/14 से 136/25 सहित अन्य जमीन शामिल हैं।
इन संपत्तियों की कुर्की को प्राधिकरण ने मंजूरी दी है।
विट्ठल ग्रीन्स प्रोजेक्ट में भी ED ने की थी कार्रवाई
इससे पहले नवंबर 2025 में ED ने चैतन्य बघेल से जुड़ी कुल 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थाई रूप से कुर्क किया था। इनमें आवासीय प्लॉट, कृषि भूमि, बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल थे। ED का आरोप है कि शराब घोटाले से अर्जित कथित अवैध रकम का इस्तेमाल रियल एस्टेट कारोबार में किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस रकम का निवेश विट्ठल ग्रीन्स प्रोजेक्ट के विकास में भी किया गया था।
45 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं चैतन्य बघेल
हालांकि, PMLA निर्णायक प्राधिकरण के इस फैसले के खिलाफ चैतन्य बघेल के पास कानूनी विकल्प मौजूद है। आदेश के मुताबिक, यदि वे कुर्की के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आदेश प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) में ऑनलाइन अपील दाखिल कर सकते हैं।
भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

