नशे के कारोबार का ट्रांजिट हब बना छत्तीसगढ़: ओडिशा से सप्लाई रोकने के लिए पुलिस का एक्शन, रायपुर में 10 महीने में 6.31 करोड़ रुपये से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त

रायपुर। देश में गांजे की अवैध खेती और तस्करी की चर्चा होती है, तो ओडिशा के मलकानगिरी, कोरापुट और रायगढ़ा जैसे क्षेत्रों का नाम सामने आता है। इन इलाकों से गांजे की खेप दूसरे राज्यों तक पहुंचाने में छत्तीसगढ़ के रास्तों के इस्तेमाल की बात भी जांच एजेंसियों की कार्रवाई में सामने आती रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट रूट क्यों बना हुआ है?

छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, कई राज्यों से जुड़ी सीमाएं, राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क और दूरस्थ वन क्षेत्र इस चुनौती को जटिल बनाते हैं। हालांकि, किसी राज्य को पूरे देश में नशे की तस्करी का प्रमुख ट्रांजिट हब घोषित करने के लिए तुलनात्मक और आधिकारिक आंकड़ों की जरूरत होती है। उपलब्ध कार्रवाई के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है।

सात राज्यों से जुड़ी सीमाएं, निगरानी बड़ी चुनौती
छत्तीसगढ़ की सीमाएं ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं। इन राज्यों के साथ सड़क संपर्क होने के कारण माल और यात्रियों की आवाजाही बड़े पैमाने पर होती है। इसी परिवहन नेटवर्क का दुरुपयोग मादक पदार्थों की तस्करी में भी किया जा सकता है।घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में निगरानी करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्गों और अंतरराज्यीय सड़कों पर वाहनों की बड़ी संख्या के बीच संदिग्ध खेप की पहचान करना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है।

ओडिशा से आने वाली खेप और बदलते तस्करी नेटवर्क
जांच के कुछ मामलों में ओडिशा से गांजा लाकर छत्तीसगढ़ के रास्ते दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के आरोप सामने आए हैं। तस्करी के मामलों में अलग-अलग प्रकार के वाहनों का इस्तेमाल भी सामने आता रहा है।तस्करी रोकने के लिए पुलिस और अन्य एजेंसियां वाहन जांच, नाकेबंदी और खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करती हैं। जांच के दौरान केवल खेप जब्त करना ही नहीं, बल्कि उसके स्रोत, परिवहन व्यवस्था और अंतिम खरीदार तक पहुंचने वाले नेटवर्क का पता लगाना भी महत्वपूर्ण होता है।

बस्तर संभाग के जिलों पर विशेष निगरानी
छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में स्थित बस्तर संभाग के कुछ जिले अपनी भौगोलिक परिस्थितियों और अंतरराज्यीय संपर्क के कारण सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सुकमा और बीजापुर: घने जंगलों, दुर्गम भूभाग और पड़ोसी राज्यों से संपर्क के कारण इन क्षेत्रों में निगरानी और नियमित जांच की जरूरत बनी रहती है। हालांकि, किसी खास मार्ग को तस्करी का प्रमुख रास्ता बताने के लिए संबंधित मामलों के प्रमाण आवश्यक हैं।

दंतेवाड़ा: दक्षिण बस्तर का यह जिला सड़क संपर्क और क्षेत्रीय आवागमन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में ऐसे संपर्क मार्गों की जांच जरूरी होती है।

कांकेर और कोंडागांव: दक्षिणी और मध्य छत्तीसगढ़ के बीच संपर्क के लिहाज से ये जिले महत्वपूर्ण हैं। यहां वाहन जांच और अंतरराज्यीय पुलिस समन्वय तस्करी रोकने के प्रयासों का हिस्सा हो सकते हैं।

गरियाबंद: ओडिशा से सटे इस जिले में सीमा पार आवाजाही पर निगरानी महत्वपूर्ण है। देवभोग और मैनपुर जैसे क्षेत्रों में दुर्गम भूभाग के कारण प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत होती है।

महासमुंद और रायगढ़: सड़क और रेल संपर्क के कारण इन जिलों में परिवहन संबंधी गतिविधियों पर निगरानी भी तस्करी रोकने की रणनीति का हिस्सा है।

रायपुर कमिश्नरेट की कार्रवाई में 6.31 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की कार्रवाई से जुड़े उपलब्ध विवरण के अनुसार, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 85 मामलों में 190 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त मादक पदार्थों और अन्य सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य 6 करोड़ 31 लाख रुपये से अधिक बताया गया है। यह आंकड़ा संबंधित अवधि की कार्रवाई से जुड़ा है, न कि पूरे छत्तीसगढ़ का कुल आंकड़ा। कार्रवाई में गांजा, एमडीएमए, कोकीन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, अफीम और प्रतिबंधित नशीली गोलियों सहित विभिन्न पदार्थों की जब्ती की जानकारी दी गई है। पुलिस का अगला महत्वपूर्ण काम इन मामलों के स्रोत और आगे की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की पहचान करना है।

विधानसभा में पेश आंकड़े भी बताते हैं तस्करी की चुनौती
25 फरवरी 2026 को विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में पिछले 13 महीनों के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े 1,434 मामले दर्ज किए गए और 2,599 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस अवधि में 20,089 किलोग्राम गांजा और तीन लाख से अधिक नशीली गोलियां, कैप्सूल तथा अन्य प्रतिबंधित सामग्री जब्त किए जाने की जानकारी दी गई थी। ये आंकड़े राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा दिखाते हैं। हालांकि, इनसे अकेले यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा ट्रांजिट हब है। इसके लिए अन्य राज्यों के आंकड़ों और तस्करी के मार्गों से जुड़े तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होगी।

गांजे की कीमत में अंतर और तस्करी का आर्थिक पहलू
गांजे की अवैध आपूर्ति में अलग-अलग क्षेत्रों के बीच कीमतों का अंतर तस्करी के आर्थिक प्रोत्साहन का एक कारण हो सकता है। उत्पादन क्षेत्र, परिवहन लागत, जोखिम, मांग और गंतव्य बाजार के अनुसार कीमतें बदलती हैं।उपलब्ध स्थानीय विवरण में ओडिशा में एक किलोग्राम गांजे की कीमत 3,000 से 8,000 रुपये, छत्तीसगढ़ में 15,000 से 30,000 रुपये और महानगरों में 40,000 रुपये से एक लाख रुपये तक बताई गई है। हालांकि, इन कीमतों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें प्रमाणित बाजार दर नहीं माना जाना चाहिए।

जब्त वाहनों की नीलामी और नष्ट किए गए गांजे के आंकड़े
प्राप्त विवरण में 297 वाहनों की जब्ती और 150 वाहनों की नीलामी पूरी होने का उल्लेख है। इसके अलावा गांजा नष्ट करने के आंकड़े भी दिए गए हैं। लेकिन इन आंकड़ों के साथ संबंधित अवधि, विभाग और कार्रवाई का स्पष्ट आधिकारिक स्रोत उपलब्ध होना जरूरी है।वर्ष 2024 और 2025 में गांजे के मामलों तथा नष्ट की गई मात्रा के आंकड़ों की तुलना करते समय यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि संख्या दर्ज मामलों की है, नष्ट की गई खेपों की है या किसी विशेष अभियान की। इनके बिना अलग-अलग आंकड़ों की सीधी तुलना भ्रामक हो सकती है।

तस्करी रोकने के लिए नेटवर्क तक पहुंचना जरूरी
छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी की चुनौती केवल सीमाओं पर नाकेबंदी तक सीमित नहीं है। इसके लिए उत्पादन क्षेत्र, परिवहन नेटवर्क, वित्तीय लेनदेन और खरीदारों तक पहुंचने वाली सप्लाई चेन की जांच जरूरी है।पुलिस की कार्रवाई के साथ अंतरराज्यीय एजेंसियों के बीच सूचना साझा करना, जब्त खेपों की फॉरेंसिक जांच और मामलों में प्रभावी अभियोजन भी महत्वपूर्ण हैं। अंततः सफलता केवल जब्ती और गिरफ्तारी की संख्या से नहीं, बल्कि तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने और दोबारा ऐसी गतिविधियों को रोकने की क्षमता से मापी जानी चाहिए।

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