MGM मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया की मुश्किलें बढ़ीं: 8 करोड़ की NGS मशीन खरीद पर विभाग ने जारी किया आरोप पत्र, 15 दिन में मांगा जवाब

इंदौर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में करीब 8 करोड़ रुपए की नई एनजीएस मशीन खरीद का मामला अब विभागीय जांच के घेरे में आ गया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एमजीएम के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया के खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14(3) के तहत आरोप पत्र जारी किया है। विभाग ने डीन पर तीन गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्हें आरोप पत्र मिलने के 15 दिन के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

पहली NGS मशीन की हालत ठीक तो दूसरी मशीन खरीदने की प्रक्रिया आगे क्यों बढ़ी ?
विभागीय आरोप पत्र में सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया है कि जब एमजीएम में पहले से एनजीएस मशीन उपलब्ध थी तो उसकी वास्तविक स्थिति और उपयोगिता का पर्याप्त परीक्षण किए बिना करीब 8 करोड़ रुपए की नई मशीन खरीदने की प्रक्रिया क्यों आगे बढ़ाई गई। विभाग के मुताबिक संस्थान में वर्ष 2022 से इल्यूमिना एमआई-सीक मॉडल की एनजीएस मशीन उपलब्ध थी। आरोप है कि इस मशीन को आवश्यक कंज्यूमेबल्स और एएमसी के माध्यम से दोबारा चालू किए जाने की संभावना की उचित जांच किए बिना नई मशीन की खरीदी की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई।

4 करोड़ की राशि का भी सवाल
खास बात यह है कि विभाग ने इस कार्रवाई को 12 अप्रैल 2025 को मेडिकल कॉलेज की कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा के विपरीत बताया है। यानी नई मशीन की जरूरत और पुरानी मशीन की उपयोगिता को लेकर संस्थान स्तर पर उपलब्ध तथ्यों के बावजूद खरीदी की प्रक्रिया आगे बढ़ने पर अब विभाग ने जवाब मांगा है। दूसरे आरोप में वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठाया गया है। विभाग के अनुसार नई एनजीएस मशीन के लिए शासन को भेजे गए प्रस्ताव में एमडीआरयू योजना के तहत केंद्र सरकार से प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाली करीब 4 करोड़ रुपए की शेष राशि की वास्तविक स्थिति का पूर्ण और स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। इसके बावजूद राज्य शासन से करीब 8 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मांगने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विभाग ने तीसरे आरोप में इसे शासकीय धन के मितव्ययी और विवेकपूर्ण उपयोग के विपरीत बताया है। आरोप पत्र के मुताबिक उपलब्ध मशीन, कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा और एमडीआरयू की शेष राशि जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज करने से शासन पर अतिरिक्त और टाले जा सकने वाले वित्तीय दायित्व का प्रस्ताव सामने आया।

ईओडब्ल्यू की जांच से भी जुड़ा मामला
एनजीएस मशीन खरीदी का मामला केवल विभागीय कार्रवाई तक सीमित नहीं है। ईओडब्ल्यू द्वारा वर्ष 2025 में डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया और उनकी पत्नी डॉ. शिखा घनघोरिया के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। 5 अक्टूबर 2026 को ईओडब्ल्यू ने दोनों से करीब पांच घंटे पूछताछ की थी। मामले में शासन द्वारा गठित जांच समिति के पांच सदस्यों को भी नोटिस जारी कर बयान के लिए बुलाया गया है।

हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला
शिकायतकर्ता राकेश भाबर ने एनजीएस मशीन खरीदी मामले को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया और टेंडर समिति की अध्यक्ष डॉ. शिखा घनघोरिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने शासन और ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को है। टेंडर प्रक्रिया को लेकर डॉ. शिखा घनघोरिया पर भी शिकायत में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। करीब 30 प्रतिशत अधिक दर पर उपकरण का अनुबंध करने सहित मिलीभगत और भ्रष्टाचार के प्रयास के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ये आरोप जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। विभाग के अनुसार स्वशासी संस्था की कर्मचारी होने के कारण उनके खिलाफ अलग से कार्यकारिणी समिति स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।

गवाहों की लंबी सूची, जांच का दायरा बढ़ा
डीन के खिलाफ विभागीय आरोपों की जांच के लिए टीएस बघेल, संयुक्त संचालक वित्त, डॉ. सचिन शर्मा, डॉ. मनीष पुरोहित, डॉ. शैलेश राय, डॉ. पूजा प्रपन्ना, डॉ. अक्षरादित्य शुक्ला, बायोमेडिकल इंजीनियर प्रेरक बंसोड़ और फार्मासिस्ट संजय उपाध्याय को गवाह बनाया गया है। अब डीन के जवाब के बाद विभागीय जांच की अगली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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