छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग का कामकाज ठप: पटवारियों के बाद तहसीलदार भी हड़ताल के समर्थन में उतरे; किसान परेशान
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छत्तीसगढ़ में पटवारियों के समर्थन में तहसीलदार भी हड़ताल पर, (फाइल फोटो)।
रायपुर। प्रशासनिक कार्रवाई झेल रहे प्रदेश के पटवारियों को अब नई ऊर्जा मिल गई है। पखवाड़े भर से हड़ताल पर चल रहे पटवारियों के समर्थन में अब प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी कूद गए हैं। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने आज (13 नवंबर) एक दिवसीय सामूहिक अवकाश और काम बंद आंदोलन का ऐलान किया था, जिसका असर आज पूरे प्रदेश में देखने को मिला।
राजस्व कोर्ट में नहीं हुई सुनवाईरायपुर में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कोर्ट नहीं लगे। चेंबर खाली पड़े रहे, कुर्सियां खाली थीं। किसान और आम लोग तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे। प्रदेश के अन्य जिलों में भी यही हाल रहा। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और किसानों से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं हो पाई, जिससे राजस्व का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया।
संघ ने राजस्व विभाग को भेजा था पत्र
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र भेजकर इसकी सूचना दी है। संघ ने बताया कि वह 13 नवंबर शुक्रवार को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेगा। डिजिटल पोर्टल की समस्याओं से परेशान अधिकारीसंघ का कहना है कि प्रदेश के किसानों से संबंधित डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्री जैसे कामों में गंभीर तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं के समयबद्ध निराकरण के लिए लंबे समय से शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है।
संघ के अनुसार प्रदेश में राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमित संसाधनों और अधिशेष राजस्व अमले की कमी के बावजूद सभी कार्यों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयीन, प्रशासनिक, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और अन्य महत्वपूर्ण शासकीय दायित्वों का निरंतर निर्वहन किया जा रहा है। 13 अक्टूबर से पटवारियों की हड़ताल के कारण उत्पन्न परिस्थितियों और विभिन्न डिजिटल पोर्टलों की तकनीकी विसंगतियों से किसानों को हो रही कठिनाइयों के संबंध में संघ द्वारा शासन के समक्ष निरंतर समाधान की मांग की जा रही है। इन्हीं समस्याओं के निराकरण और किसान हित में शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह एक दिवसीय सामूहिक अवकाश का आह्वान किया गया है। प्रदेश भर के नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों ने कलेक्टरों को प्रार्थना पत्र देकर नियमानुसार देय अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।
बढ़ सकता है आंदोलन
तहसीलदार और नायब तहसीलदार संघ के समर्थन में आने से पटवारी संघ को मजबूती मिली है। प्रशासनिक अधिकारियों के इस तरह सामूहिक अवकाश पर जाने से शासन पर दबाव बढ़ गया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर डिजिटल पोर्टल की तकनीकी खामियों और संसाधनों की कमी को दूर नहीं किया गया तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है।
धान खरीदी के बीच किसान परेशान
आंदोलन में जाने से पहले पटवारी ने राजस्व विभाग की आला अधिकारियों को सूचना दी थी आंदोलन के पहले मगर जवाबदार अधिकारियों ने संघ से आंदोलन से पहले किसी तरह की बात नहीं की,संघ सीधा आंदोलन पर चले गए। प्रशासनिक अधिकारी यह मान रहे थे कि आंदोलन रत कर्मचारियों पर यदि कार्यवाही होगी तब वह डरकर कम पर लौट जाएंगे। प्रदेश भर के सभी पटवारी को शोकाज नोटिस जारी हुआ 133 पटवारी को निलंबित भी किया गया मगर आंदोलन कमजोर होने के बजाय अब आंदोलन को और गति मिल गई है। राजस्व विभाग के आला अधिकारियों कि इससे बड़ी चूक कह सकते हैं। प्रदेश की जनता खास करके किसान अब दो पाट में पीस रही है, क्योंकि धान खरीदी का वक्त भी है और सारे कामकाज राजस्व मामले के ठप पड़े हुए हैं। ना आंदोलन खत्म हो रहा है अरुण जनता और किसान के काम हो रहे सवाल यह है कि आखिर राजस्व हमले के आला अधिकारी हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं।
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