छत्तीसगढ़ में चार सूत्रीय मांगों पर अड़े पटवारी: संघ अध्यक्ष समेत 133 निलंबित, बातचीत बेनतीजा; 3900 को कारण बताओ नोटिस जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है। इससे पहले पटवारियों की हड़ताल ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी करीब एक महीने से आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार ने हड़ताली पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 1007 पटवारियों को सर्विस ब्रेक का नोटिस जारी किया गया है, जबकि 133 पटवारियों को निलंबित किया गया है।

पटवारी संघ के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई
हड़ताल को लेकर सरकार ने पटवारी संघ के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप और कार्यकारी प्रांताध्यक्ष ज्योति सर्वे को निलंबित कर दिया गया है।रायपुर जिले में 251 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं तीन पटवारियों को निलंबित किया गया है। प्रदेशभर में 3900 से अधिक पटवारियों को कारण बताओ नोटिस दिए जा चुके हैं।

सरकार की कार्रवाई के आंकड़े
राजस्व विभाग की ओर से जारी कार्रवाई के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक बड़ी संख्या में पटवारियों के खिलाफ कदम उठाए गए हैं।

• 1007 पटवारियों को सर्विस ब्रेक का नोटिस जारी।
• 133 पटवारियों को निलंबित किया गया।
• 3900 से अधिक पटवारियों को कारण बताओ नोटिस।
• 95 पटवारियों का तबादला किया गया।
• 135 पटवारियों का सर्विस ब्रेक किया जा चुका है।
• 35 पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू।
• 186 पटवारियों को अंतिम चेतावनी पत्र जारी।
• रायपुर जिले के 251 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस और 3 को निलंबित किया गया।

प्रदेश में करीब 5 हजार पटवारी काम कर रहे हैं। ऐसे में लगातार चल रही हड़ताल और सरकार की कार्रवाई से राजस्व विभाग का काम प्रभावित हो रहा है।

चार मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारी
पटवारी संघ चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहा है। इनमें पीव्हीएफ का विरोध, वेतन की विसंगतियां दूर करना, पदोन्नति देना और सरकार व विभाग की ओर से की गई कार्रवाई को शून्य घोषित करना शामिल है। पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर उचित फैसला नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

11 नवंबर को हुई बातचीत भी बेनतीजा
11 नवंबर को पटवारी संघ के प्रतिनिधियों और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी। बैठक में राजस्व सचिव और विभाग के संचालक भी शामिल हुए, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई। अधिकारियों ने पहले हड़ताल खत्म करने और उसके बाद मांगों पर आगे चर्चा करने की बात कही। वहीं पटवारी संघ अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है।

धान खरीदी से पहले आम लोगों की बढ़ी परेशानी
पटवारियों की हड़ताल का असर अब आम लोगों के कामकाज पर भी पड़ रहा है। नामांतरण, सीमांकन, जमीन के रिकॉर्ड और दूसरे राजस्व संबंधी काम अटके हुए हैं। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है। ऐसे में प्रशासन के सामने खरीदी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की चुनौती है। यदि हड़ताल जारी रहती है, तो किसानों और आम लोगों को परेशानी हो सकती है। फिलहाल सरकार कार्रवाई के जरिए पटवारियों पर काम पर लौटने का दबाव बना रही है, जबकि पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए है।

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