छत्तीसगढ़ में धान किसानों की बल्ले-बल्ले: कृषक उन्नति योजना के बदले नियम; खत्म हुई 21 क्विंटल की मजबूरी, कम बेचने पर भी मिलेंगे 13,839 रुपए प्रति एकड़
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छत्तीसगढ़ में धान किसानों को बड़ी राहत, 21 क्विंटल की शर्त पूरी नहीं होने पर भी मिलेंगे ₹13,839 प्रति एकड़। (फाइल फोटो)
रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कृषक उन्नति योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान उत्पादन की निर्धारित सीमा पूरी नहीं होने पर भी योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकार के इस फैसले से खासतौर पर सरगुजा और बस्तर संभाग के उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो भौगोलिक परिस्थितियों और खेती की सीमाओं के कारण प्रति एकड़ निर्धारित उत्पादन हासिल नहीं कर पाते।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल कम उत्पादन के कारण कोई पात्र किसान सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे। नई व्यवस्था के तहत पात्र किसानों को समर्थन मूल्य और प्रोत्साहन राशि के अंतर की भरपाई सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से की जाएगी।
21 क्विंटल प्रति एकड़ की शर्त में मिली राहत
अब तक कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान उत्पादन की सीमा महत्वपूर्ण मानी जाती थी। लेकिन सरगुजा और बस्तर जैसे क्षेत्रों में जमीन की बनावट, सिंचाई की उपलब्धता और स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सभी किसानों के लिए इतना उत्पादन करना संभव नहीं हो पाता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने योजना में बदलाव का फैसला लिया है। अब निर्धारित उत्पादन सीमा पूरी नहीं होने की स्थिति में भी पात्र किसानों को योजना के तहत सहायता मिल सकेगी। इससे कम उत्पादन वाले किसानों को भी आर्थिक लाभ मिलने का रास्ता खुलेगा।
पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की सहायता
नई व्यवस्था के तहत पात्र किसानों के लिए प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की सहायता राशि निर्धारित की गई है। सरकार के मुताबिक, समर्थन मूल्य और प्रोत्साहन राशि के अंतर की भरपाई डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित आर्थिक लाभ दिलाना और खेती से होने वाली आमदनी को मजबूत करना है। हालांकि, सहायता की वास्तविक पात्रता और भुगतान योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार होगा।
सरगुजा और बस्तर संभाग के किसानों को सबसे ज्यादा राहत
सरकार के इस फैसले का विशेष लाभ सरगुजा और बस्तर संभाग के किसानों को मिलने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसान आदिवासी और दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में खेती करते हैं। कई स्थानों पर सिंचाई की सीमित सुविधाएं और भौगोलिक परिस्थितियां धान के उत्पादन को प्रभावित करती हैं। ऐसे में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की शर्त पूरी नहीं कर पाने वाले किसानों को योजना से बाहर होने की चिंता रहती थी। नई व्यवस्था से इन किसानों को राहत मिलने की संभावना है।
किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सरकार का कदम
राज्य सरकार का कहना है कि कृषक उन्नति योजना में किया गया यह बदलाव किसानों की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसका उद्देश्य खेती को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाना, किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार के इस फैसले को विशेष रूप से आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। अब पात्रता और भुगतान की प्रक्रिया के तहत किसानों को मिलने वाली सहायता पर नजर रहेगी।
श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़

