कोल लेवी मामले में EOW की कार्रवाई तेज: भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस, 5 अक्टूबर को विशेष अदालत में पेश होने के निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल लेवी मामले में भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह यादव को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW/ACB) ने नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक यादव को 5 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे रायपुर स्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई EOW के अपराध क्रमांक 03/2024 से संबंधित है।

अभियोग पत्र पेश करने की तैयारी
EOW के नोटिस में कहा गया है कि मामले की विवेचना के बाद विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, रायपुर के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया जाना है। इसी प्रक्रिया के तहत देवेंद्र यादव को निर्धारित तारीख और समय पर अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 7, 7A और 12 के साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 420, 120-B, 384, 467, 468 और 471 का उल्लेख किया गया है।

28 सितंबर को हुई थी पूछताछ
इस नोटिस से पहले 28 सितंबर 2026 को EOW ने देवेंद्र यादव को पूछताछ के लिए रायपुर स्थित कार्यालय बुलाया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उनसे दो घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हुई थी। जांच में कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से जुड़ी डायरी में यादव का नाम और कथित लेन-देन से संबंधित जानकारी सामने आने की बात रिपोर्टों में कही गई है। यादव ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है।

मामले में कई लोगों के नाम
यह प्रकरण छत्तीसगढ़ के कथित कोल लेवी मामले से जुड़ा है। विभिन्न रिपोर्टों में मामले की रकम करीब 540 करोड़ रुपए बताई गई है। जांच से जुड़े मामलों में पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू और समीर विश्नोई, तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और पूर्व कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल समेत कई लोगों के नाम सामने आए हैं। हालांकि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप या जांच में नाम आना अपने आप में अपराध सिद्ध होना नहीं है; अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगा।

5 अक्टूबर को होगी अगली कार्रवाई
EOW के ताजा नोटिस के बाद अब 5 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे विशेष अदालत में देवेंद्र यादव की उपस्थिति और अभियोग पत्र पेश किए जाने की प्रक्रिया पर सबकी नजर है। मामले में आगे की कार्रवाई अदालत की प्रक्रिया के अनुसार होगी।

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