धान के बाद अब 'खाद' में झोल : झाखरपारा सहकारी समिति में खाद वितरण में गड़बड़ी का आरोप, 10.38 लाख का स्टॉक शॉर्टेज

गरियाबंद। झाखरपारा सहकारी समिति एक बार फिर अनियमितताओं के आरोपों को लेकर चर्चा में है। धान खरीदी में गड़बड़ी के बाद अब समिति में खाद वितरण के स्टॉक में कमी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक खाद वितरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 सितंबर को सहकारिता विभाग के सुपरवाइजर ने स्टॉक का सत्यापन किया। इस दौरान करीब 10.38 लाख रुपए के खाद का शॉर्टेज पाया गया। यानी आवंटित खाद की पूरी मात्रा न तो वितरण रिकॉर्ड में दिखाई दी और न ही गोदाम में मिली।

खाद-बीज वितरण प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी
मामला सामने आने के बाद समिति प्रबंधक नयन सिंह ठाकुर ने खाद-बीज वितरण प्रभारी अभय नागेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। प्रक्रिया पूरी कर अंतिम समायोजन रिपोर्ट 30 सितंबर तक सौंपनी थी। बताया गया कि अंतिम तारीख पर पेश की गई रिपोर्ट में भी करीब 5 लाख रुपए के खाद की कमी बनी हुई है।

स्टॉक सत्यापन में सामने आई बड़ी कमी
2 सितंबर को स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान खाद की उपलब्धता और रिकॉर्ड का मिलान किया गया। इसमें आवंटित खाद की मात्रा और मौके पर मौजूद स्टॉक के बीच अंतर मिला। प्रारंभिक तौर पर यह अंतर करीब 10.38 लाख रुपए का बताया गया। इसके बाद समिति प्रबंधन ने खाद-बीज वितरण प्रभारी से जवाब मांगा। साथ ही मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। अब अंतिम समायोजन के रिकॉर्ड का मिलान किया जाना है, जिसके बाद वास्तविक कमी और उसकी जिम्मेदारी स्पष्ट होने की बात कही जा रही है।

अंतिम रिपोर्ट में भी 5 लाख का अंतर
समिति को खाद वितरण प्रक्रिया का अंतिम समायोजन कर रिपोर्ट 30 सितंबर तक प्रस्तुत करनी थी। अंतिम तिथि पर अभय नागेश की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई है। हालांकि, इस रिपोर्ट में भी करीब 5 लाख रुपए की खाद की कमी बताई जा रही है। इससे प्रारंभिक स्टॉक सत्यापन में सामने आए अंतर और अंतिम समायोजन के बीच के आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। समिति प्रबंधन का कहना है कि रिकॉर्ड का विस्तृत मिलान करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप
मामले को लेकर यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2 सितंबर के बाद से झाखरपारा खाद गोदाम ज्यादातर समय बंद रहा और संबंधित कर्मचारी गोदाम निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं हुआ। आरोप है कि अभय नागेश जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और बुलाए जाने के बावजूद निरीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि स्टॉक में सामने आए अंतर को समायोजन के जरिए कम दिखाने की कोशिश की जा सकती है। पूरे मामले में वास्तविक स्टॉक, वितरण रजिस्टर और समायोजन रिकॉर्ड का मिलान होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पिछले धान खरीदी सीजन में भी सामने आया था शॉर्टेज
झाखरपारा समिति में पिछले धान खरीदी सीजन के दौरान भी स्टॉक को लेकर सवाल उठ चुके हैं। शुरुआती जांच में करीब 2,400 क्विंटल यानी लगभग 57 लाख रुपए के धान का शॉर्टेज सामने आने की बात कही गई थी। रिकॉर्ड में जितनी मात्रा में धान की बोरियां दर्ज थीं, मौके पर संग्रहण केंद्र में उतनी मात्रा में धान मौजूद नहीं मिला था। मामले में तत्कालीन खरीदी प्रभारी चंदन राजपुर पर करीब 20 लाख रुपए के धान की गड़बड़ी के आरोप सिद्ध होने की बात सामने आई थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका की पर्याप्त जांच नहीं की गई। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुखचंद बेसरा की ओर से भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग किए जाने की बात कही गई है।

दागी कर्मी को प्रभारी बनाने पर भी विवाद
समिति में पदाधिकारी और किसानों के बीच एक अन्य मुद्दा प्रभारी प्रबंधक की नियुक्ति को लेकर भी है। आरोप है कि करीब दो साल पहले दीवानमुड़ा धान खरीदी केंद्र में तत्कालीन प्रभारी प्रबंधक नीलांबर बीसी का किसानों से धान खरीदी के एवज में कथित रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद सहकारिता विभाग की जांच में आरोप सही पाए जाने और खरीदी केंद्र में अनियमितता मिलने की बात कही गई। आरोप है कि नीलांबर को पहले निलंबित और बाद में सेवा से हटाया गया था। इसके बावजूद बाद में उन्हें झाखरपारा समिति का प्रभारी प्रबंधक बनाए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
यह भी आरोप है कि पिछले खरीदी सीजन में झाखरपारा समिति का काम उन्हें बिना नियुक्ति आदेश के सौंपा गया था और बाद में प्रभारी के संबंध में लिखित आदेश जारी किया गया। इन आरोपों पर संबंधित विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।

वार्षिक सम्मेलन में हुआ हंगामा, बैठक स्थगित
30 सितंबर को झाखरपारा समिति के पदाधिकारियों और शेयर होल्डरों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। बैठक में प्रभारी प्रबंधक की नियुक्ति को लेकर विरोध हुआ। किसानों और प्रतिनिधियों ने समिति में सामने आ रही कथित अनियमितताओं की जांच का मुद्दा भी उठाया। हंगामे के बीच बैठक को करीब दो घंटे के भीतर ही स्थगित करना पड़ा। नाराज किसान और किसान प्रतिनिधियों ने समिति में किसानों के हित से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। कुछ लोगों का आरोप है कि समिति में प्रभारी प्रबंधक की नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव पारित कराने के लिए सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि इस आरोप की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

प्रबंधक बोले- रिकॉर्ड का मिलान कर आगे होगी कार्रवाई
देवभोग जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक नयन सिंह ठाकुर ने कहा, “खाद में कमी पाई गई है। उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया है। समायोजन के रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा। इसके बाद परिणाम के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।” अब जांच में खाद के स्टॉक, वितरण रजिस्टर, आवंटन और अंतिम समायोजन रिपोर्ट का मिलान महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि खाद की वास्तविक कमी कितनी है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

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