UPI पर चार्ज लगने का फैसला रुक सकता है: रिपोर्ट- NPCI जनवरी 2027 तक MDR टालने पर विचार कर रही; मर्चेंट और पेमेंट कंपनियों की अपील
Published:
3 min read
15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR लागू होना है। (AI इमेज)
बिजनेस डेस्क। UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) पर MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लागू करने का फैसला फेस्टिव सीजन के बाद तक टाला जा सकता है। NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) इस बदलाव को जनवरी 2027 तक टालने पर विचार कर रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मर्चेंट संगठन, फिनटेक और पेमेंट कंपनियों ने NPCI से इस रोलआउट को फिलहाल रोकने की रिक्वेस्ट की है। उनका कहना था कि इस नियम को अभी लागू न करें। नया चार्ज कितना होगा और किस ट्रांजेक्शन पर लागू होगा, इसे लेकर काफी कन्फ्यूजन है। साथ ही, व्यापारी इस बदलाव के लिए अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हैं।
15 अक्टूबर से लागू होना है MDR
दरअसल, पिछले महीने (सितंबर) UPI स्टीयरिंग कमेटी ने 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR यानी चार्ज लागू करने का फैसला किया गया था। MDR वह फीस है जो दुकानदार (मर्चेंट) डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए बैंकों को देते हैं।
0.4% की दर से 2,000 रुपए के ट्रांजैक्शन पर यह चार्ज 8 रुपए और 10,000 रुपए के ट्रांजैक्शन पर 40 रुपए होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय और NPCI के बीच बातचीत चल रही है। NPCI अगले दो दिनों में इस पर फैसला ले सकता है।
MDR लागू का फैसला क्यों टलेगा
पेमेंट कंपनियों और व्यापारियों ने NPCI से त्योहार के सीजन के खत्म होने तक इस नियम को टालने की अपील की है। रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार को इस बात की भी चिंता है कि फेस्टिव सेल के दौरान इस चार्ज से बिजनेस की लागत बढ़ सकती है। जबकि महंगाई पहले ही आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है।
साथ ही व्यापारी इस बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल सकते हैं। दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज का कहना है कि बढ़ती महंगाई की वजह से ग्राहकों ने पहले से ही खरीदारी कम कर दी है। ऐसे में नया चार्ज लागू होने से फेस्टिव सीजन के दौरान सेल पर असर पड़ सकता है।
MDR के लागू होने पर क्या कन्फ्यूजन
MDR को टालने की मांग के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि UPI पेमेंट के अलग-अलग तरीकों पर MDR कैसे लागू होगा। यह प्रोसेस मर्चेंट्स के लिए काफी कन्फ्यूजन वाली है। कार्ड से पेमेंट करने में तो रेट एक जैसा होता है। लेकिन UPI में वॉटर-इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरने, लोन चुकाने और शेयर बाजार से जुड़े ट्रांजैक्शन जैसी अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग रेट तय हैं। इसी बात को लेकर पेमेंट कंपनियों और दुकानदारों में यह कन्फ्यूजन है कि किस ट्रांजैक्शन पर 0.4% चार्ज लगेगा और किस पर दूसरा रेट या फिक्स रेट लागू होगा।
ये खबरें भी पढ़ सकते हैं...