सभी UPI मर्चेंट पेमेंट पर MDR-GST नहीं लगेगा: वजह- देश में 96% ट्रांजैक्शंस सिर्फ 2,000 रुपए तक के, ये तय लिमिट के दायरे में नहीं आते
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NPCI ने कहा- 2,000 रुपए तक के मर्चेंट पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू नहीं होगा। (AI इमेज)
बिजनेस डेस्क। UPI ट्रांजैक्शंस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने का मतलब ये नहीं है कि ज्यादातर मर्चेंट पेमेंट पर GST का कोई अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ये बात साफ कर दी है।
X पर एक पोस्ट में NPCI ने बताया कि MDR सिर्फ 2,000 रुपए से ज्यादा के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। 2,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर MDR जीरो रहेगा। इसलिए इन पर GST का कोई असर नहीं पड़ेगा।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2,000 रुपए तक के ये छोटे ट्रांजैक्शन टोटोल UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन का 96% से ज्यादा हिस्सा हैं। इसका सीधा मतलब है कि ज्यादातर UPI पेमेंट पर MDR या GST नहीं लगेगा।
UPI के लिए क्या बदलाव किए गए
अब तक UPI ट्रांजैक्शन पर जीरो MDR था। नए नियम के तहत 2,000 रुपए से ज्यादा के कुछ मर्चेंट पेमेंट्स पर 0.4% का MDR लगेगा, जिसमें हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए चार्ज लिया जाएगा। नया नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा। हालांकि नए नियम का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर्स को UPI ट्रांजैक्शन फीस देनी होगी। MDR मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम के अंदर लगने वाला एक चार्ज है। इसे मर्चेंट्स पे करते हैं। कस्टमर्स से ये चार्ज नहीं लिया जाता है।
सरकार का कहना है कि UPI पेमेंट करने के लिए ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को UPI के जरिए मनी ट्रांसफर करना भी फ्री रहेगा। नए नियम में छोटे व्यापारियों को भी छूट दी गई है। जो व्यापारी UPI QR ट्रांजैक्शन के जरिए महीने में 1 लाख रुपए तक की पेमेंट लेते हैं, उन्हें MDR नहीं देना होगा।
इसके अलावा कुछ खास कैटेगरी जैसे कि पेट्रोल-डीजल (फ्यूल), इंश्योरेंस, टेलीकॉम और रेलवे से जुड़े ट्रांजैक्शन पर 0.4% रेट वाले सामान्य नियम की बजाय एक अलग फ्लैट रेट दर तय किया गया है।
NPCI ने क्लेरिफिकेशन क्यों दिया
नए MDR नियमों को लेकर लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि क्या MDR पर लगने वाला GST मर्चेंट्स के लिए अतिरिक्त खर्चा बन जाएगा। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना था कि 0.4% के MDR पर 18% GST लगेगा, लेकिन जो मर्चेंट्स GST में रजिस्टर्ड हैं, वे इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का फायदा ले सकते हैं।
NPCI ने अपनी सफाई में खासतौर से ये बात कही है कि ज्यादातर ट्रांजैक्शंस पर तो MDR ही नहीं लगेगा। इसलिए GST का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा अगर किसी मामले में MDR पर GST देना भी पड़ा तो, उसे मर्चेंट्स अपनी बिक्री पर लगने वाले GST से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स से घटाया जाता है।
इसका मतलब ये है कि दुकानदारों को यह GST अपनी जेब से अलग से नहीं भरना पड़ेगा। साथ ही NPCI ने एक बार फिर याद दिलाया कि जिन छोटे दुकानदारों की महीने की कमाई 1 लाख रुपए तक है, उन्हें वैसे भी कोई MDR नहीं देना।
2,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करने पर क्या होगा
नए सिस्टम को आंकड़ों के जरिए आसानी से समझें…
- अगर आप 3,000 रुपए UPI पेमेंट करते हैं तो 12 रुपए चार्ज (MDR) लगेगा।
- अगर आप 50,000 रुपए UPI पेमेंट करते हैं तो 200 रुपए चार्ज लगेगा।
- अगर आप 75,000 रुपए UPI पेमेंट करते हैं तो 300 रुपए चार्ज लगेगा। 300 रुपए मैक्सिमम चार्ज है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए UPI पेमेंट करते हैं तो 400 रुपए की जगह 300 रुपए ही चार्ज लगेगा। इसका मतलब है कि अगर आप 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट से 12 रुपए ज्यादा नहीं कटेंगे। यह चार्ज यह चार्ज पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर लगता है।
बड़े पेमेंट पर MDR कैसे कैलकुलेट होगा
इस नए नियम को उदाहरण से समझें तो 2500 रुपए के UPI पेमेंट पर 0.4% MDR के हिसाब से मर्चेंट को 10 रुपए देने होंगे। 3,000 रुपए पेमेंट करने पर यह चार्ज 12 रुपए होगा। 10,000 रुपए पेमेंट करने पर यह चार्ज 40 रुपए होगा। 50,000 रुपए के पेमेंट पर यह चार्ज 200 रुपए तक होगा।
75,000 रुपए पेमेंट करने पर चार्ज 300 रुपए होगा। लेकिन इसके बाद चार्ज पर कैप लग जाता है। इसलिए 1 लाख रुपए UPI पेमेंट करने पर 0.4% के हिसाब से 400 रुपए नहीं, बल्कि मैक्सिमम 300 रुपए MDR लिया जाएगा।
सरकार का कहना है कि ये चार्जेस ट्रेडिशनल कार्ड पेमेंट से जुड़े चार्जेस की तुलना में काफी कम हैं। FAQ के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड पर आमतौर पर 1.5% से 2.5% MDR और डेबिट कार्ड पर 0.90% MDR होता है।
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