शुगर डीलर्स 15 दिन का ही स्टॉक रख सकेंगे: मैक्सिमम 1,000 क्विंटल चीनी की लिमिट तय, 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लागू रहेंगे नियम
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सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए डीलर्स पर स्टॉक लिमिट सख्त की है। (AI इमेज)
बिजनेस डेस्क। सरकार ने शुगर स्टॉक के नियमों को सख्त कर दिया है। इसके तहत अब चीनी के व्यापारी (शुगर डीलर्स) मैक्सिमम 15 दिनों का ही स्टॉक अपने पास रख सकेंगे। वे तय लिमिट से ज्यादा मात्रा में चीनी नहीं जमा कर पाएंगे। ये नियम 15 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। सरकार ये बदलाव फेस्टिव सीजन के दौरान चीनी की कीमतें काबू करने और पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने के लिए कर रही है।
शुगर डीलर्स के लिए क्या लिमिट तय
केंद्र सरकार ने शुगर डीलर्स के लिए स्टॉक रखने की अवधि को स्टॉक मिलने की तारीख से 15 दिन कर दिया है। इसके साथ ही देश के ज्यादातर हिस्सों में डिलर्स 15 दिन में ज्यादा से ज्यादा 1,000 क्विंटल चीनी ही रख सकेंगे। यानी शुगर स्टॉक लिमिट 1,000 क्विंटल तय की गई है।
ये नियम 15 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे। हालांकि, कोलकाता और उसके आस-पास के मेट्रोपॉलिटन इलाके के साथ असम को छूट दी गई है। इन इलाकों में डीलर्स को 2,000 क्विंटल तक चीनी रखने की परमिशन होगी।
सरकार ने कहा- ग्राहकों को मिलेगा फायदा
सरकार का कहना है कि इस बदलाव से जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाई जा सकेगी। साथ ही मिल्स से कंज्यूमर्स तक आसानी शुगर सप्लाई हो सकेगी। इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया कि अगस्त में चीनी के सबसे ऊंचे दामों के मुकाबले औसत रिटेल कीमतें अब करीब 15% तक कम हो चुकी हैं।
एक्स-मिल चीनी की कीमतें भी करीब 28% तक घट गई हैं। ये पिछले तीन हफ्तों से स्थिर बनी हुई हैं। सरकार को उम्मीद है एक्स-मिल कीमतों में आई इस गिरावट का फायदा सप्लाई चेन के जरिए ग्राहकों तक पहुंचेगा। सरकार ने होलसेलर्स और रिटेलर्स से कहा है कि वे कम कीमतों का फायदा तुरंत कस्टमर्स को दें।
सरकार की चीनी पेराई शुरू करने की सलाह
चीनी की पेराई (क्रशिंग) का नया सीजन 1 अक्टूबर से शुरू हुआ। सरकार ने चीनी मिल्स को सलाह दी है कि वे अपने-अपने इलाकों में खेती और मौसम की स्थितियों के आधार पर पेराई शुरू करें। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे खेत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पेराई के काम के लिए जरूरी कदम उठाएं।
सरकार का कहना है कि जहां कम बारिश की वजह से गन्ने की फसल पर असर पड़ा है, वहां पूरी नजर रख रही है। साथ ही सरकार यह पक्का करेगी कि चीनी की कोई कमी न हो, आम लोगों को सही दाम पर मिले और गन्ना किसानों का भी पूरा फायदा बना रहे।
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