शुगर मिल्स सप्लाई मेंटेन रखें: सरकार ने कहा- बिना जस्टिफिकेशन के कीमतें न बढ़ाएं; चीनी जमाखोरी से महंगी हुई, डिमांड की वजह से नहीं
Published:
3 min read

सरकार ने कहा- कीमतें रीजनेबल रखें, ताकि कीमतों में फिर से कोई ज्यादा बढ़ोतरी न हो। (AI इमेज)
बिजनेस डेस्क। सरकार ने शुगर मिल्स से कहा है कि वे आने वाले फेस्टिव सीजन में चीनी की पर्याप्त सप्लाई बनाए (मेंटेन) रखें। साथ ही कीमतें वाजिब (रीजनेबल) रखें, ताकि कीमतों में फिर से कोई ज्यादा बढ़ोतरी न हो। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फूड मिनिस्ट्री ने गुरुवार को कहा कि अगर बिना किसी वाजिब वजह (जस्टिफिकेशन) के कीमतें बढ़ती हैं, तो सरकार इसे सुधारने के लिए कदम उठाएगी।
जमाखोरी से चीनी की कीमतें बढ़ीं
फूड मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी अश्विनी श्रीवास्तव ने कहा कि हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी अचानक डिमांड बढ़ने की वजह से नहीं हुई है। बल्कि फैस्टिव सीजन में कीमतें बढ़ने की उम्मीद में चीनी का स्टॉक जमा किया जा रहा था। सरकार ने शुगर इंडस्ट्री से कहा है कि वे ये पक्का करें कि बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध हो और त्योहारों के दौरान कीमतें स्थिर बनी रहें। हालांकि हाल के दिनों में चीनी की कीमतें पिछले महीने के रिकॉर्ड स्तर से नीचे आई हैं, लेकिन वे अभी भी दो महीने पहले की तुलना में करीब 20% ज्यादा हैं।

त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने की उम्मीद
देश में गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहार मनाए जाने के कारण अगस्त और नवंबर के बीच आमतौर पर चीनी की खपत बढ़ जाती है। इस दौरान, घरों में पारंपरिक मिठाइयां और कन्फेक्शनरी खरीदे जाने से चीनी की डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए, सप्लाई में कमी से बचने के लिए सरकार प्रोडक्शन, स्टॉक और कीमतों पर कड़ी नजर रख रही है।
भारत की सप्लाई के लिए ब्राजील से डील
भारत आमतौर पर चीनी का बड़ा एक्सपोर्टर रहा है, लेकिन अब वह लगभग एक दशक में पहली बार ब्राजील से चीनी का आयात कर रहा है। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों के दबाव को कम करने के लिए 1 मिलियन मीट्रिक टन तक के ड्यूटी-फ़्री इम्पोर्ट की परमिशन दी है। श्रीवास्तव ने कहा कि अब तक ड्यूटी-फ़्री कोटे के तहत लगभग 8,00,000 मीट्रिक टन इम्पोर्ट के लिए एप्लीकेशन मिले हैं।
सरकार मंथली प्रोडक्शन की निगरानी करेगी
सरकार शुगर के प्रोडक्शन और बिक्री पर भी ज्यादा बारीकी से नजर रखने का प्लान बना रही है। शुगर मिल्स से प्रोडक्शन और बिक्री के बारे में सही मंथली डेटा देने को कहा गया है। इस जानकारी से सरकार को सप्लाई की स्थिति का आकलन करने और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए समय पर कदम उठाने में मदद मिलेगी।

