अब 9 से ज्यादा SIM कार्ड नहीं रख पाएंगे: सभी राज्यों के लिए अलग नियम, जानें लिमिट से ज्यादा होने पर क्या होगा
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तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन होंगे, उन्हें नया SIM कार्ड नहीं दिया जाएगा। (फोटो सोर्स- Newsonair)
बिजनेस डेस्क। अगर आपके नाम पर कई सिम हैं, तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने 24 अगस्त 2026 को इसके लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत, सिम कार्ड के लिए लिमिट तय कर दी गई है। अगर किसी शख्स के नाम पर तय लिमिट से ज्यादा SIM कार्ड होंगे, तो उसे नया SIM कार्ड नहीं मिलेगा। टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे लोगों के नाम पर नया सिम जारी करना बंद करना होगा। इसके अलावा, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) को ऐसे इंतजाम करने होंगे, जिससे पता लगाया जा सके की कोई कस्टमर तय लिमिट से ज्यादा तो सिम यूज नहीं कर रहा है।
एक शख्स कितनी सिम ले सकता है
नई पॉलिसी के मुताबिक, एक शख्स कितनी सिम रख सकता है, इसके लिए एक लिमिट तय की गई है। ये लिमिट किसी पर्टिकुलर कंपनी की सिम के लिए नहीं है, बल्कि कस्टमर के नाम पर मौजूद कुल सिम पर लागू होगी। ये लिमिट अलग-अलग एरिया के हिसाब से तय की गई है।
स्टैंडर्ड नेशनल लिमिट
भारत के ज्यादातर हिस्सों में एक शख्स ज्यादा से ज्यादा 9 एक्टिव सिम रख सकता है।
रिस्ट्रिक्टेड रीजनल लिमिट्स
जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में एक शख्स मैक्सिमम 6 एक्टिव सिम रख सकता है। वहीं यूजर्स को ध्यान रखना होगा कि, उन्हें नया सिम लेते समय अपने कस्टमर फॉर्म (CAF) में उनके नाम पर मौजूद सभी सिम के बारे में बताना होगा।
सेंट्रलाइज्ड फोटो-बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू
टेलीकॉम विभाग इस सीमा को तय करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड फोटो-बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू कर रहा है। इस सिस्टम के तहत सभी सिम यूजर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। विभाग 23 अगस्त 2026 से ऐसे यूजर्स की फोटो को डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) पर अपलोड करेगा, जो तय सीमा से ज्यादा सिम ले चुके हैं।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स को DIP को एक्सेस करना होगा और रोजाना यूजर्स की फोटो को अपलोड करना जरुरी होगा। इसके बाद अगर यूजर्स तय लिमिट से ज्यादा सिम कार्ड लेने की कोशिश करते हैं, तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSP) को फोटो का इस्तेमाल करके उनकी पहचान करनी होगी। साथ ही यूजर्स को तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड लेने से रोकना होगा।
कई फेज में लागू होगी यह स्ट्रैटजी
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, SIM कार्ड से जुड़े इन नियमों को कई फेज में लागू किया जाएगा। इससे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का समय मिल सकेगा।
फेज 1: पोस्ट-फैक्टो वेरिफिकेशन (Post-Facto Verification)
यह सिस्टम शुरुआत में पोस्ट-फैक्टो (बाद में जांच करना) के आधार पर काम करेगा। इसका मतलब है कि सिस्टम में नए कनेक्शन के रजिस्टर होने के बाद वेरिफिकेशन और मैचिंग प्रोसेस शुरू होगी। अगर डेली ऑडिट में पता चलता है कि नया जारी किया गया सिम कनेक्शन यूजर्स की तय सीमा से ज्यादा है, तो टेलीकॉम ऑपरेटर को तुरंत उस कनेक्शन को सस्पेंड करना होगा।
फेज 2: रियल-टाइम इंटरसेप्शन (Real-Time Interception)
सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि, वे अपने बैकएंड आर्किटेक्चर को रियल-टाइम वेरिफिकेशन का सपोर्ट करने के लिए बदलें। इस सिस्टम को 30 नवंबर तक तैयार करना होगा, ताकि यह एनरोलमेंट और एक्टिवेशन प्रोसेस के दौरान एक्स्ट्रा कनेक्शन लेने वालों की पहचान तुरंत कर सके, जिससे कि पहले ही एक्स्ट्रा सिम कार्ड को जारी होने से रोका जा सकेगा।
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