म्यूचुअल फंड निवेशकों को मिलेगा फायदा: ब्रोकरेज चार्ज में कटौती होगी, कंपनियों को इन्वेस्टर्स के पैसे का पूरा हिसाब देना होगा

बिजनेस डेस्क। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। अब म्यूचुअल फंड स्कीम्स का खर्चा इस बात पर निर्भर हो सकता है कि फंड का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। यह फैसला इन्वेस्टर्स के हितों को सुरक्षित रखने और फंड मैनेजर की कमाई को निवेशकों के रिटर्न से जोड़ने के लिए लिया गया है।

क्या है सेबी का प्रस्ताव
सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि अब फंड का एक्सपेंस तय नहीं रहेगा, बल्कि फंड के परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। अगर फंड अच्छा रिटर्न देगा, तो खर्चा ज्यादा हो सकता है, लेकिन फंड कमजोर प्रदर्शन करेगा तो निवेशक को कम खर्च देना पड़ेगा। 

क्या है इस नए प्रस्ताव का उद्देश्य
इस प्रस्ताव का मकसद फंड मैनेजर की कमाई को निवेशक के रिटर्न से जोड़ना, खर्चों को पारदर्शी बनाना और निवेशकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना है। इससे तय होगा कि फंड मैनेजर फीस कमाने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर प्रदर्शन के लिए काम करें।

म्यूचुअल फंड ब्रोकर चार्ज में कटौती
म्यूचुअल फंड में ब्रोकर और ट्रांजेक्शन चार्ज पर कटौती का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई बार फंड हाउस इन्वेस्टर्स से डबल रिसर्च फीस लेते हैं। पहली बार फंड मैनेजमेंट चार्ज और दूसरी बार ब्रोकर चार्ज के जरिए। इसको रोकने के लिए सेबी ने कैश मार्केट ट्रांजेक्शन 2 bps और डेरिवेटिव ट्रेड 1 bps करने का सुझाव दिया है।

यह कटौती क्यों की गई
सेबी ने देखा कि इक्विटी स्कीम्स की तुलना में आर्बिट्राज फंड कम ब्रोकर चार्ज देते हैं। इसका कारण यह था कि इक्विटी फंड में ब्रोकर चार्ज में रिसर्च और एडवाइजरी सर्विसेज शामिल रहती हैं।

नए लिमिट के बाद यह प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। इन्वेस्टर्स को पता रहेगा कि वे किस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं।

पब्लिक से मांगी गई राय
सेबी ने प्रस्तावों पर पब्लिक और इंडस्ट्री से राय मांगी है। जो भी अपना सुझाव देना चाहते हैं, 17 नवंबर 2025 तक दे सकते हैं। राय लेने के बाद सेबी इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला लेकर नए नियम लागू करेगी।

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