सरकारी कर्मचारी की डेथ के बाद पेरेंट्स को मिलती है पेंशन: अब माता-पिता का लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य; किसी एक की मृत्यु पर कम हो जाएगी पेंशन
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अगर केवल माता-पिता में से कोई एक जीवित हो, तो ये अमाउंट घटकर 60% हो जाता है। (सिम्बॉलिक इमेज)
हाल के सिस्टम के तहत किसी मृत सरकारी कर्मचारी के माता-पिता पेंशन के लिए तभी पात्र होते हैं, जब उनका बच्चा अनमैरिड हो। इस स्थिति में जब माता-पिता दोनों जीवित हों, तो उन्हें कर्मचारी की आखिरी सैलरी का 75% पेंशन के रूप में मिलता है। अगर केवल माता-पिता में से कोई एक जीवित हो, तो ये अमाउंट घटकर 60% हो जाता है।
आगे चलकर अगर पेरेंट्स पेंशन का 75% हिस्सा लेना जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें हर साल इंडिविजुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इस प्रोसेस का उद्देश्य पेंशन डिपार्टमेंट्स को ये वेरीफाई करने में मदद करेगा कि माता-पिता दोनों हैं या नहीं ये जान सकें।
सालाना जमा करना होगा सर्टिफिकेट
फैमिली पेंशन पाने वाले पेरेंट्स को अब अपना जीवन प्रमाण पत्र सालाना जमा करना होगा। अगर माता-पिता दोनों जीवित हैं, तो दोनों को इसे अलग-अलग जमा करना होगा। अगर माता-पिता में से एक की मृत्यु हो गई है, लेकिन सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है, तो ओवरपेमेंट को बाद में करेक्शन के लिए कहा जा सकता है।
मौजूदा पेंशन जमा करने की प्रोसेस के मुताबिक, जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल या मैन्युअल रूप से जमा किया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि यह अब वैकल्पिक नहीं है - पूरी पात्र राशि प्राप्त करते रहने के लिए यह अब एक अनिवार्य कदम है।
इसके अलावा जीवन प्रमाण पत्र हर साल 30 नवंबर तक जमा करना होगा। ऐसा न करने पर दिसंबर से पेंशन पर टेंपरेरी रोक लग सकती है। सर्टिफिकेट फिल और वेरीफाई होने के बाद ही पेमेंट फिर से शुरू होगा।

