OPS vs NPS vs UPS: सरकार ने ओल्ड पेंशन को क्यों कहा 'ना'? समझिए पुरानी, नई और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पूरा हिसाब-किताब

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लागू करने से इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि OPS से देश के खजाने पर आर्थिक बोझ पड़ता है, जिसे संभालना मुमकिन नहीं है। 

लोकसभा में 10 अगस्त 2026 को एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार चाहें तो अपने स्तर पर OPS लागू कर सकती है, लेकिन CAG की रिपोर्ट बताती है कि ऐसा करने से प्रदेशों की आर्थिक हालत गड़बड़ा सकती है। 

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए OPS वापस लाने का इरादा नहीं है। इसके बजाय सरकार 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लेकर आई। इस योजना में कर्मचारियों को न्यूनतम 10 हजार रुपए महीने पेंशन और महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ने की सुविधा दी गई है। 

सरकार ने OPS देने से क्यों मना किया?

• OPS को खारिज करने से पीछे सरकार की सबसे बड़ी वजह देश का बजट और आर्थिक स्थिति है। 
• ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं देना पड़ता। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन का खर्च सरकार उठाती थी। 
• सरकार का मानना है अगर OPS को दोबारा लागू किया गया, तो पेंशन का खर्च इतना बढ़ जाएगा कि विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं बचेंगे।  
• वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में कहा कि खजाने पर अनिश्चित और भारी बोझ को देखते हुए सरकार OPS से अलग हटी थी। 

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OPS और NPS में क्या अंतर है?

दोनों योजनाओं में सबसे बड़ा फर्क इस बात का है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पैसा तय कैसा होता है।

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS)

• इसमें कर्मचारी की आखिरी सैलरी और जॉब के सालों के आधार पर पेंशन तय होती थी।
• कर्मचारी की सैलरी से पेंशन के नाम पर कोई पैसा नहीं कटता था।
• केंद्र ने 1 जनवरी 2004 से नए कर्मचारियों (सेना को छोड़कर) के लिए OPS बंद कर दिया था।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

• कर्मचारी और सरकार दोनों हर महीने पैसे जमा करते हैं।
• जमा पैसा शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसी जगह निवेश होता है।
• रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा इस बात पर निर्भर करता है कि मार्केट का रिटर्न कैसा रहा। 

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कर्मचारी NPS से क्यों नाराज हैं?

कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता अनिश्चितता को लेकर है। NPS में यह पक्का नहीं होता कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितना पैसा मिलेगा। 

• मार्केट रिस्क: पेंशन का पैसा पूरी तरह शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस पर निर्भर है।
• समानता की कमी: एक ही पद से रिटायर होने वाले दो लोगों की पेंशन में फर्क हो सकता है। 

इसी अनिश्चितता और डर की वजह से कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाने की डिमांड कर रहे हैं। 

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है और यह क्यों आई?

कर्मचारियों के डर और नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार 1 अप्रैल 2025 लेकर आई। यह NPS और OPS के बीच का एक रास्ता है। 

• 50% पक्की पेंशन: अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 साल नौकरी की है, तो उसे रिटायरमेंट से ठीक पहले के 12 महीनों की औसतन बेसिक पे का 50% पक्की पेंशन के रूप में मिलेगा।
• कम नौकरी पर भी लाभ: अगर नौकरी 10 से 25 साल के बीच है, तो पेंशन उसी अनुपात में तय होगी।
• मिनिमम पेंशन की गारंटी: कम से कम 10 साल की सेवा पर 10,000 रुपये प्रति महीने की पक्की पेंशन तय की गई है।
• महंगाई से राहत: OPS की तरह ही UPS में भी समय-समय पर महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ाई जाएगी।

UPS में कितनी पेंशन और एकमुश्त पैसा मिलेगा?

मान लीजिए कोई कर्मचारी 25 साल की नौकरी के बाद रिटायर होता है और उसकी आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक पे 80,000 रुपए है। UPS के नियमों के तहत उसे हर महीने 40,000 रुपए की बेसिक पेंशन मिलेगी (जिस पर DA अलग से जुड़ेगा)।

अतिरिक्त फायदे:

फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पति या पत्नी को कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।

रिटायरमेंट पर एकमुश्त रकम: ग्रेच्युटी के अलावा, कर्मचारी को हर 6 महीने की नौकरी के बदले महीने की सैलरी (Basic + DA) का 1/10वां हिस्सा एकमुश्त दिया जाएगा। इस लम सम अमाउंट का पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

UPS को लेकर ताजा नियम और स्विच करने की सुविधा

UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है और सरकार ने इसके लिए खास नियम भी तय किए हैं।

एक बार बदलने का मौका: NPS में शामिल कर्मचारियों को UPS में आने का एक मौका दिया गया है।

शर्त क्या है? अगर कोई कर्मचारी UPS चुन लेता है, तो वह बाद में दोबारा NPS में नहीं लौट सकता। यह फैसला रिटायरमेंट से कम से कम 1 साल पहले या वीआरएस (VRS) लेने से 3 महीने पहले करना होगा।

NPS में केंद्रीय कर्मचारियों का कितना पैसा जमा है?

NPS के तहत सरकारी कर्मचारियों का बड़ा फंड इकट्ठा हो चुका है। लोकसभा में दिए गए जवाब के मुताबिक, 26 जुलाई 2026 तक केंद्रीय कर्मचारियों के NPS में कुल जमा रकम 3.65 लाख करोड़ रुपए है। 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में (सरकारी और प्राइवेट मिलाकर) NPS का कुल फंड करीब 15.95 लाख करोड़ था।

आसान शब्दों में समझें: OPS vs NPS vs UPS

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