UPS Pension Scheme: 1.18 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने चुनी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, संसद में सरकार ने दी जानकारी
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने UPS से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए योजना की मौजूदा स्थिति और कर्मचारियों की संख्या की जानकारी दी। (फोटो सोर्स- एएनआई)
बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर संसद में बड़ा अपडेट सामने आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए बताया कि 19 जुलाई 2026 तक 1,18,195 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पात्र लोग UPS का विकल्प चुना हैं। इनमें नए व पुराने कर्मचारी और रिटायर कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्होंने तय नियमों के तहत इस योजना को अपनाया है।
UPS क्यों लाई गई थी
वित्त मंत्रालय ने बताया कि 24 जनवरी 2025 को UPS की अधिसूचना जारी की गई थी। इसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक विकल्प के रूप में शुरू किया गया। इसका मकसद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक पेंशन उपलब्ध कराना है।
सरकार का कहना है कि यह योजना उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखकर लाई गई, जो NPS के तहत रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन चाहते थे। साथ ही इसे योगदान आधारित और वित्तीय रूप से जिम्मेदार पेंशन व्यवस्था के रूप में तैयार किया गया है।
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किन लोगों को UPS चुनने का मौका मिला
सरकार के मुताबिक, UPS सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों के लिए ही नहीं थी। 31 मार्च 2025 या उससे पहले NPS के तहत रिटायर हो चुके ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने कम से कम 10 साल की नियमित सेवा पूरी की थी। वे भी इस योजना का विकल्प चुन सकते थे। इसके अलावा ऐसे पात्र दिवंगत कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को भी यह सुविधा दी गई।
1 अप्रैल 2025 से लागू हुई योजना
UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई। शुरुआत में कर्मचारियों को UPS चुनने के लिए एक तय समय दिया गया था। बाद में कर्मचारियों और विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग पर सरकार ने इस समय सीमा को बढ़ा दिया। सरकार ने बताया कि UPS अपनाने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 तय की गई थी और इसी तारीख तक कर्मचारी NPS से UPS में जाने का विकल्प चुन सकते थे।
UPS चुनने वालों को कौन से अतिरिक्त लाभ मिले
सरकार ने UPS अपनाने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी दी हैं। UPS के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सेंट्रल सिविल सर्विस (पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर NPS) रूल्स, 2021 के अनुसार रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा।
इसके अलावा अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या विकलांगता और स्वास्थ्य कारणों से सेवा से बाहर होता है, तो उसके परिवार को सीसीएस (पेंशन) रूल 2021 या सीसीएस (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन) रूल, 2023 के तहत उपलब्ध लाभ लेने का विकल्प भी दिया गया है।
NPS में वापस लौटने का मौका
सरकार ने यह भी बताया कि जो कर्मचारी NPS से UPS में गए हैं, उन्हें एक बार के लिए वापस NPS में लौटने की सुविधा भी दी गई है। हालांकि यह वन-टाइम और वन-वे स्विच होगा।
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