Meta पर सरकार सख्त- नोटिस जारी किया: Instagram से चाइल्ड एब्यूज एड्स हटाने का आदेश; 7 दिन में जवाब तलब

नेशनल डेस्क। केंद्र सरकार ने Instagram पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कथित विज्ञापनों को लेकर Meta के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री (MeitY) ने Meta को नोटिस भेजकर ऐसे सभी एड्स और कंटेंट तुरंत हटाने का आदेश दिया है। सरकार ने कंपनी से पूरे मामले पर 7 दिन के भीतर जवाब भी मांगा है। BBC की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने यह एक्शन लिया है। BBC ने अपनी रिपोर्ट में Instagram पर ऐसे पेड विज्ञापन दिखने का दावा किया था।

BBC की जांच के बाद बढ़ी सरकार की चिंता
BBC Eye की इन्वेस्टिगेशन में दावा किया गया कि Instagram पर ऐसे पेड विज्ञापन दिखाए जा रहे थे, जिनमें rape video और child video जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इन विज्ञापनों पर क्लिक करने के बाद यूजर Telegram चैनलों तक पहुंच रहे थे। वहां बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट 99 रुपए जैसी छोटी रकम में बेचे जाने का दावा किया गया। जांच में कहा गया कि ये विज्ञापन Instagram की मॉडरेशन प्रोसेस पार करने के बाद प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे थे।

टेस्ट अकाउंट पर लगातार आने लगे अश्लील विज्ञापन
BBC ने जांच के लिए भारत में एक नया Instagram अकाउंट बनाया था। शुरुआत में उस अकाउंट ने सिर्फ कुछ ऐसे प्रोफाइल फॉलो किए, जो यौन संकेत वाले पोस्ट डालते थे। कुछ दिनों बाद अकाउंट पर वीडियो कॉल और अश्लील कंटेंट वाले एड्स आने लगे। इसके बाद बच्चों और बड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाने वाले विज्ञापन भी नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे करीब 30 अलग-अलग विज्ञापन और कई Telegram लिंक सामने आए।

बच्चों से जुड़े परेशान करने वाले विज्ञापन मिले
जांच में कई ऐसे विज्ञापनों का जिक्र किया गया, जिनमें कम उम्र के बच्चों को आपत्तिजनक हालात में दिखाया गया था। एक विज्ञापन में करीब 12 साल के लड़के और लड़की को यौन गतिविधि में दिखाने का दावा किया गया। दूसरे विज्ञापन में 52 साल के व्यक्ति और 12 साल की बच्ची का जिक्र था। एक अन्य विज्ञापन में रोती हुई बच्ची की तस्वीर लगाकर सेक्सुअल वॉयजेंस दिखाया गया था। BBC के मुताबिक शुरुआत में Instagram ने इनमें से एक विज्ञापन को अपनी पॉलिसी के खिलाफ नहीं माना था।

Meta ने मानी सिस्टम की कमी
BBC के सवालों के बाद Meta ने कहा कि उसने कई एड्स और उनसे जुड़े अकाउंट हटा दिए हैं। कंपनी ने बताया कि सस्पेक्ट URL भी ब्लॉक किए गए हैं। Meta का कहना है कि उसका सिस्टम लगातार ऐसे कंटेंट की पहचान करता है, लेकिन कोई भी सिस्टम पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। कंपनी ने यह भी कहा कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कोई मामला सामने आने पर वह नेशनल सेंट फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन (NCMEC) को रिपोर्ट भेजती है।

अब 7 दिन में देना होगा जवाब
सरकारी सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने Meta को निर्देश दिया है कि चाइल्ड सेक्युअल एक्सप्लाइॅटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल (CSEAM) जुड़े सभी एड़स और कंटेंट तुरंत हटाए जाएं। मिनिस्ट्री ने कंपनी से पूछा है कि इतनी गंभीर चूक कैसे हुई। Meta को पूरे मामले पर विस्तृत जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।