E20 पेट्रोल पर SC में केंद्र का जवाब: एथेनॉल ब्लेंडिंग अभी एक्सपेरिमेंट, असर अगले साल पता चलेगा

बिजनेस डेस्क। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना को लेकर बहस चल रही है। इस बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान दिया है। सरकार ने कहा कि E20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम अभी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। इसके पूरे परिणाम अगले साल तक स्पष्ट हो पाएंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना की लगातार निगरानी की जा रही है। इसे वैज्ञानिक आधार पर लागू किया गया है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। एक डिस्टिलरी ने 2025-26 सप्लाई साल के लिए उसे मिले एथेनॉल कोटे में बड़ी कटौती के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को एथेनॉल अलॉटमेंट पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया था।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि सरकार E20 पेट्रोल के इस्तेमाल का आकलन कर रही है। इस प्रोसेस के रिजल्ट अगले साल तक सामने आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार यह देख रही है कि इससे वाहनों, ईंधन खपत और पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है।

E20 पेट्रोल को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल
E20 पेट्रोल को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। कई व्हीकल ओनर और विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल का असर पुराने वाहनों के इंजन और परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि अभी तक ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों को मैकेनिकल नुकसान होता है।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने क्या दलील दी
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एथेनॉल अलॉटमेंट की प्रोसेस अक्टूबर 2025 में पूरी हो चुकी है। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल किए जा चुके हैं। कंपनियों का तर्क था कि अगर अब किसी एक इकाई के अलॉटमेंट को दोबारा खोला गया, तो इससे पूरे देश के एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम पर असर पड़ सकता है और सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है।

सरकार ने E20 योजना के फायदे गिनाए
सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दोहराया कि E20 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना और घरेलू एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार का कहना है कि इससे इंपोर्टेड ऑयल पर खर्च कम होगा। किसानों व एथेनॉल उद्योग को भी फायदा मिलेगा। फिलहाल सरकार इस योजना के प्रभावों का अध्ययन कर रही है। अगले साल इसके व्यापक नतीजे सामने आने की उम्मीद है।