WhatsApp-Telegram के लिए बदलेंगे नियम: 1 जनवरी 2027 से SIM बाइंडिंग रूल्स लागू, जानें किन लोगों पर असर पड़ेगा

बिजनेस डेस्क। भारत में WhatsApp, Telegram और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स पर नई पाबंदियां लग सकती हैं, क्योंकि सरकार 1 जनवरी 2027 से सिम बाइंडिंग नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिनके तहत इन प्लेटफॉर्म्स को 31 दिसंबर 2026 तक अपने अकाउंट्स को एक्टिव सिम से जोड़ना होगा, जिसका इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन के समय किया गया था। यह रूल इंडियन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके होने वाले साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए लाया जा रहा है।

नए रूल्स के मुताबिक, मैसेजिंग सर्विस कंपनियों को यह तय करना होगा कि अकाउंट उसी रजिस्टर्ड सिम कार्ड से जुड़ा हो, जो डिवाइस में लगा हुआ है। इसका असर ऐसे लोगों पर पड़ सकता है जो बिनारजिस्टर्ड सिम के वाई-फाई (Wi-Fi) पर WhatsApp या Telegram का इस्तेमाल करते हैं या जो एक से ज्यादा डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर अपना सिम बदलते रहते हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने 28 नवंबर 2025 को टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स' के तहत यह निर्देश जारी किया है। हालांकि, अलग-अलग डिवाइस पर इसका सटीक असर इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये प्लेटफॉर्म इन रूल्स को कैसे लागू करते हैं।

SIM बाइंडिंग क्या है और सरकार क्यों लागू कर रही है?
कई मैसेजिंग ऐप्स आपके नंबर को वेरिफाई करने के लिए एक बार आने वाले SMS कोड (OTP) का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक अगर कोई यूजर अपने डिवाइस से सिम कार्ड निकाल देता है या उसे बंद कर देता है, तब भी वह अपने अकाउंट का इस्तेमाल करता रहता था। सिम बाइंडिंग रूल्स को यह पता करने के लिए लाया गया है कि SIM कार्ड एक्टिव है और उसी डिवाइस में लगा हुआ है।

मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मुताबिक, साइबर क्रिमिनल्स इसी कमी का फायदा उठाकर डिजिटल फ्रॉड करते हैं। इसमें ऐसे स्कैम भी शामिल हैं, जिनमें क्रिमिनल्स खुद को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को ठगते हैं। मिनिस्ट्री ने बताया कि पिछले साल साइबर फ्रॉड की वजह से 22,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। सरकार का कहना है कि इन रूल्स से किसी भी एक्टिविटी को ट्रैक करना आसान हो जाएगा और टेलीकॉम आइडेंटिफायर्स (जैसे मोबाइल नंबर) के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकेगा।

किन ऐप्स पर लागू होगा नया रूल्स
ऑर्डर के मुताबिक, यह रूल्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, अराट्टई (Arattai), शेयरचैट, जोश (Josh), जियोचैट और सिग्नल जैसे ऐप्स पर लागू होगा। भारत में लगभग 50 करोड़ (500 मिलियन) WhatsApp यूजर्स पर काफी बड़ा असर पड़ सकता है। यह संभव है कि रूल्स का पालन करने की कंडीशन और लागू करने का तरीका अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग हों। रिपोर्ट्स के मुताबिक, WhatsApp ने अब एंड्रॉइड पर SIM बाइंडिंग की बीटा टेस्टिंग शुरू कर दी है।

SIM बाइंडिंग से WhatsApp वेब और दूसरे डिवाइस पर क्या असर पड़ेगा?
रजिस्टर्ड सिम को हटाने, नंबर को बंद करने या बिना सिम वाले डिवाइस से मैसेज भेजने पर यूजर्स को परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग अक्सर विदेश यात्रा करते हैं, बार-बार अपना फोन बदलते हैं या अपने टैबलेट पर सिर्फ Wi-Fi  का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने निर्देश के एक हिस्से में बदलाव किया है। पहले यह प्लान था कि यूजर्स को हर 6 घंटे में वेब सेशन से लॉग आउट कर दिया जाएगा, लेकिन अब इसे हटाकर रिस्क-बेस्ड लॉगआउट सिस्टम लागू किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब हर 6 घंटे में खुद से लॉग आउट नहीं होगा।

मैसेजिंग ऐप्स इन रूल्स को न माने तो क्या होगा?
अब जो प्लेटफॉर्म इन कंडीशन को नहीं मानेंगे, उन पर टेलीकम्यूनिकेशन एक्ट 2023 (Telecommunications Act, 2023) और टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 (Telecom Cyber Security Rules 2024) के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

CUTS इंटरनेशनल के एक सर्वे के मुताबिक, 80% कंज्यूमर्स और 60% से ज्यादा स्मॉल बिजनेस को डर है कि सिम बाइंडिंग की वजह से उन्हें परेशानी हो सकती है। DoT एक MNV प्लेटफॉर्म भी शुरू करने का प्लान बना रहा है, ताकि फोन नंबरों को वेरिफाई किया जा सके और यह पक्का हो सके कि वे असली यीजर्स के ही हैं।

यूजर्स को ध्यान रखना चाहिए कि 31 दिसंबर 2026 के बाद की तारीख सिर्फ एक ऑपरेशनल डेट है। इन रूल्स में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि 31 दिसंबर के बाद सभी WhatsApp या Telegram अकाउंट काम करना बंद कर देंगे। इसका असर इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्लेटफॉर्म इन नियमों का पालन कैसे करते हैं और SIM वेरिफिकेशन को किस तरह लागू किया जाता है।

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