टीचर्स के लिए TET पास करना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पास नहीं करने पर छिनेगी नौकरी, पुराने शिक्षकों को भी परीक्षा देनी होगी

एजुकेशन डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना जरूरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह नियम उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जिन्हें 2011 से पहले नियुक्त किया गया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा- अब बिना TET पास किए शिक्षक न तो नौकरी में रह पाएंगे और न ही प्रमोशन पा सकेंगे।

यह नियम उन टीचर्स पर भी लागू होगा, जिन्होंने उस समय स्कूल जॉइन किया था, जब TET जरुरी नहीं था। कोर्ट ने कहा- जिन टीचर्स की नियुक्ति TET लागू होने से पहले हुई थी और रिटायरमेंट में 5 साल से ज्यादा का समय बचा है, उन्हें 2 साल के अंदर TET पास करना होगा।

2011 से पहले नियुक्त हुए टीचर्स भी देंगे टेस्ट
दरअसल, एक केस में सवाल किया गया था कि क्या 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त हुए टीचर्स को भी TET देना होगा। इस पर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हां, पुराने टीचर्स को भी TET पास करना पड़ेगा।
बता दें कि, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) 29 जुलाई 2011 से ही कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए पहले ही TET अनिवार्य कर चुका है। 

सर्विस में काम कर रहे टीचर्स के लिए गाइडलाइन 

1. फैसले के मुताबिक, जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में पांच साल से कम का समय बचा है, वे बिना TET पास किए अपनी सेवा पूरी कर सकते हैं। लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। 
2. वहीं, जिनके पास पांच साल से ज्यादा सेवा बाकी है, उन्हें दो साल के भीतर TET पास करना ही होगा। अगर वे पास नहीं हो पाते हैं तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति या नौकरी से हटाया जा सकता है। हालांकि रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाएंगे।
   

रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर कोर्ट ने क्या कहा 
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स पाने के लिए टीचर्स को जरूरी क्वालीफाइंग सर्विस पूरी करनी होगी। अगर किसी के पास सर्विस पीरियड में कमी रह जाती है, तो उस पर फैसला संबंधित विभाग नियमों के हिसाब से करेगा।

अल्पसंख्यक संस्थानों का मामला बड़ी बेंच को भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फिलहाल RTE एक्ट के प्रावधान सभी स्कूलों पर लागू होंगे, चाहे वे धार्मिक हों या भाषाई। लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह सवाल बड़ी बेंच को भेजा गया है। दरअसल, महाराष्ट्र के खिलाफ अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट ने अपील की थी कि अल्पसंख्यक संस्थानों को इससे छूट मिलनी चाहिए। यही वजह है कि अब इस पर बड़ी बेंच फैसला करेगी।