सिविल जज बनने के लिए 3 साल वकालत जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने नियम क्यों बदला, अब नई शर्त क्या; नया सिस्टम कब तक लागू रहेगा
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नेशनल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में जज बनने की तैयारी कर रहे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए 3 साल वकालत की शर्त हटा दी है। इसे अब एक साल कर दिया गया है। यानी एंट्री लेवल ज्यूडिशियल सर्विस एग्जाम के लिए अब एक साल वकालत की प्रैक्टिस ही काफी होगी।
यह फैसला चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की तीन जजों की बेंच ने सुनाया। बेंच का फैसला 2:1 के बहुमत से आया। बेंच ने यह फैसला मई 2025 के उस फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पिटीशन खारिज करते हुए दिया, जिसमें ज्यूडिशियल सर्विस में जाने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त लागू की गई थी। यानी कोर्ट ने अपने एक साल पुराने फैसले को पूरी तरह वापस लेने से तो इनकार किया, लेकिन लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक नया रास्ता तय कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बदला नियम?
मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ज्यूडिशियल सर्विस की एंट्री लेवल एग्जाम में बैठने के लिए लॉ ग्रेजुएट्स को कम से कम 3 साल वकालत की प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद कई कैंडिडेट्स और वकीलों ने इस पर दोबारा विचार करने की मांग की थी। इन लोगों ने इसके लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी।
पिटीशन में कहा गया कि 3 साल की शर्त से ऐसे होनहार लॉ ग्रेजुएट्स हतोत्साहित हो सकते हैं, जो पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद जज बनना चाहते हैं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि 3 साल की शर्त अचानक लागू होने से युवा वकीलों और नए लॉ ग्रेजुएट्स को परेशानी हुई, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रांजिशन सिस्टम नहीं बनाया गया था।
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अब नई शर्त क्या?
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच जारी होने वाली ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा की भर्तियों में उम्मीदवार अपने पुराने अनुभव के आधार पर आवेदन कर सकेंगे।
यानी इस पीरियड में कैंडिडेट्स को 3 साल की प्रैक्टिस पूरी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें आवेदन के लिए 1 साल की एक्टिव प्रैक्टिस की ही जरूरत होगी। इसके लिए उन्हें उस एक साल की प्रैक्टिस का अलग से सर्टिफिकेट भी नहीं देना होगा।
लेकिन सीधे जज नहीं बनेंगे, पहले ट्रेनिंग होगी
कोर्ट ने साफ किया है कि इस व्यवस्था के तहत चुने जाने वाले उम्मीदवारों को सीधे ज्यूडिशियल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। उन्हें पहले एक साल तक ट्रेनी ज्यूडिशियल ऑफिसर के तौर पर काम करना होगा। इसके अलावा नई व्यवस्था में एक साल की सुपरवाइज्ड क्लर्कशिप को भी शामिल किया गया है।
यह सिस्टम कैसे काम करेगा?
- 1 साल स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग लेनी होगी। इस ट्रेनिंग को 1 साल की वकालत के बराबर माना जाएगा।
- ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को मिलने वाली सैलरी का करीब आधी सैलरी मिलेगी।
- इसके बाद 1 साल की लॉ क्लर्कशिप करनी होगी। यह दो हिस्सों में होगी।
- पहले छह महीने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज या हायर ज्यूडिशियल सर्विस के किसी अधिकारी के साथ काम करना होगा।
- इसके बाद छह महीने किसी मौजूदा हाईकोर्ट जज के साथ क्लर्कशिप करनी होगी।
- इस तरह क्लर्कशिप के पूरे एक साल को भी एक साल की वकालत के बराबर माना जाएगा।
- ट्रेनिंग और क्लर्कशिप पूरी करने के बाद कैंडिडेट की परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा। अगर यह ठीक-ठाक है तभी उसे सिविल जज के पद पर अपॉइंट किया जाएगा।
- इसके बाद उसे जज के पद की पूरी सैलरी और दूसरी सर्विस सुविधाएं मिलेंगी।
नया सिस्टम कब तक लागू रहेगा?
इसके भी दो फेज हैं। पहला फेज अब से शुरू होकर अप्रैल 2027 तक चलेगा। इसमें नए सिस्टम के मुताबिक, एक साल वकालत करने का सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। लेकिन अप्रैल 2027 के बाद उसे एक्टिव वकालत करनी होगी और एक साल का सर्टिफिकेट भी देना होगा। बाकी शर्तें वही होंगी। इसके बाद अगले तीन साल यानी अप्रैल 2030 तक यही व्यवस्था रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यूडिशियल सर्विस में भर्ती की प्रोसेस वक्त के साथ बदलती रहती है। इसलिए यह नई व्यवस्था भी परमानेंट नहीं है। इसका दोबारा आकलन किया जाएगा।
इस दौरान यह देखा जाएगा कि नई व्यवस्था से चुने गए जज की क्वालिटी कैसी रही, ट्रेनिंग के दौरान उनका प्रदर्शन कैसा रहा और सुपरवाइज्ड क्लर्कशिप से उन्हें कितना फायदा हुआ।
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