छत्तीसगढ़ फर्नीचर घोटाले में EOW की बड़ी कार्रवाई: 10 आरोपियों के खिलाफ 20 हजार पन्नों का चालान पेश; 67.48 लाख का गबन का आरोप

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित राजीव गांधी शिक्षा मिशन फर्नीचर घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW/ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। वर्ष 2010-11 में हुए इस घोटाले के मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ करीब 20 हजार पन्नों का चालान विशेष न्यायालय, अंबिकापुर में पेश किया गया है। जांच में शासन को 67 लाख 48 हजार रुपए की आर्थिक क्षति होने की बात सामने आई है।

क्या है पूरा मामला?
वर्ष 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अविभाजित सरगुजा जिले के मिडिल स्कूलों में फर्नीचर खरीदने के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट जारी किया गया था। जिला मिशन ने CSIDC की निर्धारित दरों पर 10 फर्मों को 2 करोड़ 68 लाख 18 हजार रुपए के ऑर्डर दिए थे।

नियम के अनुसार, 20 दिन के भीतर स्कूलों में फर्नीचर पहुंचाना था। इसके बाद भौतिक सत्यापन होने पर ही फर्मों को चेक जारी किए जाने थे। लेकिन आरोप है कि तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक एसपी पाण्डेय ने कलेक्टर के निर्देशों को दरकिनार कर 6 से 9 अप्रैल 2011 के बीच ही सभी फर्मों को चेक बांट दिए। उस समय फर्नीचर की आपूर्ति नहीं हुई थी। मामले की शिकायतें अखबारों में प्रकाशित होने के बाद वर्ष 2013 में तत्कालीन कलेक्टर ने तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई। जांच में खरीदी और भुगतान से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आईं।

फर्जी खाते में जमा कराए 22 लाख 91 हजार रुपए
जांच में दर्शन फेब्रिकेशन के नाम पर हुई गड़बड़ी का भी खुलासा हुआ। आरोप है कि एसपी पाण्डेय ने रायपुर के दर्शन फेब्रिकेटर के संचालक सुरेश कटारिया के नाम जारी ऑर्डर आकृति प्रिंटिंग प्रेस के संचालक संजय पटेल को दे दिया। इसके बाद संजय पटेल के नाम से बैंक में फर्जी खाता खुलवाया गया। आरोप के मुताबिक, संजय पटेल ने 22 लाख 91 हजार रुपए का चेक अपने फर्जी खाते में जमा कराकर रकम निकाल ली। पूछताछ में उसने कथित तौर पर 7 लाख रुपए कमीशन के रूप में पाण्डेय को देने की बात कही। बाकी रकम से फर्नीचर की आपूर्ति की जानी थी, लेकिन किसी भी स्कूल में फर्नीचर नहीं पहुंचाया गया।

दूसरी फर्म को भी हुआ भुगतान, लेकिन नहीं पहुंचा फर्नीचर
जांच में महारानी स्टील एंड अप्लायंस के संचालक प्रेमचंद जैन को 11 लाख 44 हजार रुपए का भुगतान किए जाने की बात सामने आई। आरोप है कि उनकी फर्म ने भी फर्नीचर की आपूर्ति नहीं की। प्रेमचंद जैन की 7 अगस्त 2025 को मृत्यु हो चुकी है। जांच में अन्य आठ फर्मों की ओर से भी निर्धारित मात्रा से कम फर्नीचर दिए जाने की बात सामने आई। जांच एजेंसी के अनुसार, बिना आपूर्ति के 56 लाख 84 हजार रुपए, वैट के 9 लाख 47 हजार रुपए और निरीक्षण शुल्क के 1 लाख 15 हजार रुपए सहित कुल 67 लाख 48 हजार रुपए की आर्थिक क्षति हुई।

कौन हैं 10 आरोपी?
चालान में सेवानिवृत्त जिला परियोजना समन्वयक सत्यप्रकाश पाण्डेय और संजय पटेल को मुख्य आरोपी बताया गया है। दोनों को 19 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, दोनों ने जांच में सहयोग नहीं किया।

मामले में अन्य आठ फर्म संचालकों में अम्बिका अलमिरा के अजय अग्रवाल, सेलेनो स्टील की ममता अग्रवाल, महामाया फेब्रिकेटर्स के बिधी सिंह कटलारिया, सूर्या स्टील के राजकुमार बंसल, श्री साई इंडस्ट्रीज के संदीप तिवारी, श्याम मेटल के हितेश अग्रवाल, श्री श्याम इंडस्ट्रीज के रितेश अग्रवाल और पंकज फर्नीचर मार्ट के संजीव गुप्ता शामिल हैं।

दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश किया चालान
EOW ने मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B, 409 और 420 के तहत कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने प्रधान पाठकों के प्रमाणपत्र, खरीदी से जुड़े दस्तावेज और भुगतान के रिकॉर्ड सहित अन्य साक्ष्य चालान के साथ न्यायालय में पेश किए हैं। अब मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई होगी।

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