कटनी जमीन सौदा और कथित फर्जीवाड़ा मामला: निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा

जबलपुर। कटनी के चर्चित जमीन सौदे और कथित फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया की मुश्किलों पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने एफआईआर रद्द करने और दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने की मांग वाली याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

वकील ने पुलिसकर्मियों के बयानों का हवाला दिया
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से नेहा पच्चीसिया और सह आरोपी क्षितिज राज बारापात्रे के संबंधों को लेकर अभियोजन पक्ष के दावे कोर्ट के सामने रखे गए। सरकारी वकील ने जांच के दौरान पुलिसकर्मियों के दर्ज बयानों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों एक दूसरे को जानते थे और एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहते थे। नेहा पच्चीसिया के अधीनस्थ आरक्षक मोंटू को उनके निवास पर राशन और घरेलू सामान लाने के लिए भेजा जाता था। अभियोजन के मुताबिक इन सामान का भुगतान क्षितिज राज बारापात्रे द्वारा किया जाता था। साथ ही सरकारी पक्ष ने यह भी दलील दी कि जिला अदालत में अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों ने एक दूसरे को पहचानने से इनकार किया था।

नेहा पच्चीसिया की ओर से क्या दलील दी गई
नेहा पच्चीसिया की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि एफआईआर में उनकी कोई स्पष्ट और सीधी भूमिका नहीं है और उन्हें गलत तरीके से मामले में आरोपी बनाया गया है। उनका विवाह टूट चुका है और उनकी दो छोटी बच्चियों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हालांकि जिला अदालत ने मामले के आरोपों और दोनों के बीच बताए गए संबंधों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी।

सरकार ने लगाया गंभीर आरोप
राज्य सरकार ने अंतरिम राहत देने का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि जेल में बंद हत्या के एक आरोपी को लाभ पहुंचाने के लिए चालान पेश करने में जानबूझकर देरी की गई। साथ ही पीड़ित परिवार को डराकर कीमती जमीन हड़पने के आरोप भी कोर्ट के सामने रखे गए। उन्होंने यह भी बताया कि आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद से नेहा पच्चीसिया फरार हैं और उनके विदेश जाने की आशंका के चलते लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। फिलहाल दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने नेहा पच्चीसिया की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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