मध्य प्रदेश में राज्यपाल के कार्यकाल को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा: नई नियुक्ति को दी गई चुनौती, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, फाइल फोटो।
जबलपुर। मध्य प्रदेश में राज्यपाल के पद को लेकर उठे संवैधानिक सवाल अब हाईकोर्ट तक पहुंच गए हैं। राज्यपाल मंगुभाई पटेल का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होने को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
8 जुलाई को पूरा हो चुका कार्यकाल
यह जनहित याचिका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से सेवानिवृत्त डॉ. एमए खान ने दायर की है याचिका में कहा गया है कि मंगुभाई पटेल ने 8 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला था और उनका पांच वर्ष का कार्यकाल 8 जुलाई 2026 को पूरा हो चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि कार्यकाल पूरा होने के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति तक राज्यपाल पद की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रभार देने की मांग
याचिका में मांग की गई है कि जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती तब तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल पद का प्रभार सौंपा जाए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में उपस्थित हुए। केंद्र की ओर से संविधान के अनुच्छेद 156 का हवाला देते हुए तर्क दिया गया कि नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक पूर्व राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित
युगलपीठ ने याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट होगा कि राज्यपाल के कार्यकाल और नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पद पर बने रहने को लेकर याचिका में उठाए गए सवालों पर कोर्ट का क्या रुख रहता है।
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